मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 5 फरवरी तक बढ़ी, कोर्ट ने CBI से मांगी स्टेटस रिपोर्ट
दिल्ली आबकारी नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई से जांच की ताजा स्टेटस रिपोर्ट मांगी है. वहीं अदालत की ओर से आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया और अन्य आरोपी व्यक्तियों की न्यायिक हिरासत भी 5 फरवरी तक बढ़ा दी गई है. दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 के निर्माण और कार्यान्वयन से संबंधित कथित भ्रष्टाचार के मामले में पिछले साल 26 फरवरी को सीबीआई ने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की थी।
इसके बाद उत्पाद शुल्क नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले केस में ईडी ने 9 मार्च को उन्हें गिरफ्तार कर लिया था. इससे पहले अदालत ने सीबीआई जांच के मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 19 जनवरी तक बढ़ा दी थी. वहीं ईडी की जांच के मामले में 10 जनवरी को मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 20 जनवरी तक बढ़ा दी गई थी।
अब ईडी सीएम केजरीवाल को पांचवां समन जारी कर सकती है. इसको लेकर अभी फैसला नहीं लिया गया है. हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में एक अधिकारी के हवाले से बताया गया है कि ईडी ने अभी अपने अगले कदम पर फैसला नहीं लिया है. ईडी अब तक आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह सहित 31 व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ 6 आरोप पत्र दायर कर चुकी है. दिल्ली शराब नीति मामले में ही मनीष सिसोदिया और संजय सिंह अभी जेल में बंद हैं।
