पीएम मोदी 20-25 जून को अमेरिका, मिस्र की यात्रा पर जाएंगे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20-25 जून, 2023 तक संयुक्त राज्य अमेरिका और मिस्र की आधिकारिक यात्रा करेंगे।

पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन के निमंत्रण पर अमेरिका जा रहे हैं। यह यात्रा न्यूयॉर्क में शुरू होगी जहां प्रधानमंत्री 21 जून को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे।

इसके बाद प्रधान मंत्री वाशिंगटन डीसी की यात्रा करेंगे, जहां 22 जून को व्हाइट हाउस में उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा, और उच्च स्तरीय संवाद जारी रखने के लिए राष्ट्रपति बिडेन से मुलाकात करेंगे।

विदेश मंत्रालय (MEA) द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार, राष्ट्रपति बाइडेन और प्रथम महिला डॉ. जिल बाइडेन उसी शाम प्रधानमंत्री के सम्मान में राजकीय रात्रिभोज की मेजबानी करेंगे।

प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष केविन मैककार्थी और सीनेट के अध्यक्ष चार्ल्स शूमर सहित अमेरिकी कांग्रेस के नेताओं के निमंत्रण पर पीएम मोदी 22 जून को अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे।

23 जून को, प्रधानमंत्री को अमेरिकी उप राष्ट्रपति कमला हैरिस और राज्य सचिव एंटनी बिल्नकेन द्वारा संयुक्त रूप से एक लंच की मेजबानी की जाएगी।

आधिकारिक व्यस्तताओं के अलावा, प्रधान मंत्री प्रमुख सीईओ, पेशेवरों और अन्य हितधारकों के साथ कई क्यूरेटेड बातचीत करने वाले हैं। वह प्रवासी भारतीयों के सदस्यों से भी मिलेंगे।

इसके बाद प्रधानमंत्री 24-25 जून तक मिस्र अरब गणराज्य की राजकीय यात्रा करने के लिए काहिरा जाएंगे। पीएम मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सिसी के निमंत्रण पर मिस्र का दौरा कर रहे हैं, जिसे उन्होंने जनवरी 2023 में बढ़ाया जब उन्होंने भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में 'मुख्य अतिथि' के रूप में शिरकत की। विदेश मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार, यह पीएम मोदी की मिस्र की पहली यात्रा होगी।

प्रधान मंत्री राष्ट्रपति सिसी के साथ अपनी बातचीत के अलावा, मिस्र सरकार के वरिष्ठ गणमान्य व्यक्तियों, मिस्र की कुछ प्रमुख हस्तियों के साथ-साथ मिस्र में भारतीय समुदाय के साथ बातचीत करेंगे।

  भारत और मिस्र के बीच संबंध प्राचीन व्यापार और आर्थिक संबंधों के साथ-साथ सांस्कृतिक और लोगों के बीच गहरे संबंधों पर आधारित हैं। जनवरी 2023 में राष्ट्रपति सिसी की राजकीय यात्रा के दौरान,साझेदारी, संबंधों को 'रणनीतिक' स्तर तक बढ़ाने पर सहमति हुई थी।