सीएम मान ने श्री मुक्तसर साहिब निवासियों को दिया बड़ा तोहफा

इस वर्ष, जिले में पहले से ही उपलब्ध 4,800 मशीनों के अलावा, किसानों को लगभग 320 आधुनिक कृषि मशीनें सब्सिडी पर उपलब्ध कराई गई हैं। इसके अलावा, पराली के गट्ठरों को रखने के लिए 40 गाँवों में 62 एकड़ में भंडारण स्थल बनाए गए हैं। पराली जलाने की घटनाओं पर नज़र रखने और कार्रवाई करने के लिए, जिला प्रशासन ने 27 क्लस्टर अधिकारी और 152 नोडल अधिकारी तैनात किए हैं। ऐसे प्रयास वास्तव में "नई सोच, नया पंजाब" की ओर कदम हैं — जहाँ विकास, संवेदना और पर्यावरण तीनों का संतुलन कायम है।

यह पहल केवल पर्यावरण संरक्षण तक सीमित नहीं है। इससे जनजीवन और सार्वजनिक सुरक्षा पर भी सीधा असर पड़ता है। जब पराली न जलती है, तो सड़कें सुरक्षित रहती हैं, हादसों की संभावना घटती है और हवा साफ़ रहती है। यही कारण है कि मान सरकार की यह नीति किसानों, प्रशासन और जनता सभी के लिए लाभकारी सिद्ध हो रही है। मोगा की यह मिसाल यह साबित करती है कि जब प्रशासन किसान के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है, तो परिवर्तन संभव है। पराली जलाने की आदत को रोककर, हादसों को घटाकर और वातावरण को सुरक्षित रखकर मान सरकार ने दिखाया कि सुरक्षा, हरियाली और जिम्मेदारी एक साथ संभव हैं।  मान सरकार के साथ मोगा SSP और DC की यह पहल,पराली प्रबंधन, हादसों में कमी और हरित भविष्य की दिशा में एक मजबूत कदम है।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुरू से ही यह सिद्ध किया है कि सरकार का अर्थ केवल दफ्तरों में बैठना नहीं, बल्कि जनता के बीच जाना है। पराली प्रबंधन के लिए मशीनरी सब्सिडी, वैकल्पिक फसल योजना और जागरूकता अभियान जैसी पहलों ने किसानों का भरोसा जीता है। यही असली विकास है , जब नीतियाँ कागज़ से उतरकर खेतों में उतरती हैं। “जहाँ प्रशासन मिसाल बने। मान सरकार के नेतृत्व में यह नई सोच न केवल पर्यावरण की रक्षा कर रही है, बल्कि पंजाब को एक बार फिर हरियाली और उम्मीद से भर रही है। यह सिर्फ प्रशासन की पहल नहीं , यह नए पंजाब की पहचान है।

 ऐतिहासिक शहर श्री मुक्तसर साहिब के लोगों को एक बड़ा तोहफा देते हुए, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने शहर में 138.82 करोड़ रुपये की सीवरेज और जलापूर्ति परियोजनाओं का शिलान्यास किया।

गुरु गोबिंद सिंह स्टेडियम में एक जनसभा को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि 138.82 करोड़ रुपये की इन परियोजनाओं में से 90.68 करोड़ रुपये नई सीवरेज व्यवस्था पर और 48.14 करोड़ रुपये जलापूर्ति परियोजनाओं पर खर्च किए जाएँगे। उन्होंने कहा कि इस शहर में 31 हज़ार घर हैं और इन परियोजनाओं के पूरा होने से एक लाख 58 हज़ार लोगों को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि अब लोगों को स्वच्छ पेयजल और सीवरेज की समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा।

ऐतिहासिक शहर में 30 साल बाद नई सीवरेज और जलापूर्ति परियोजनाएँ शुरू हो रही हैं, लेकिन यह कहते हुए दुख हो रहा है कि अतीत में इस ज़िले से मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री बने हैं, लेकिन इस शहर की बुरी तरह उपेक्षा की गई है। मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूँ कि ईश्वर ने मुझे इस ऐतिहासिक शहर में बड़ी परियोजनाओं का शुभारंभ करने का अवसर दिया है।”

शहर की सीवरेज और जलापूर्ति की वर्तमान स्थिति का उल्लेख करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि शहर की सीवरेज व्यवस्था अपनी समाप्ति तिथि पर पहुँच चुकी है और शहर में सीवर जाम की भारी समस्या है। कई नई बस्तियाँ सीवरेज सुविधाओं से वंचित हैं। नई परियोजनाओं से श्री दरबार साहिब के आसपास के क्षेत्र और अन्य स्थानों में सीवरेज और जलापूर्ति की समस्या का समाधान होगा। उन्होंने कहा कि कोटकपूरा रोड मुख्य जलघर और अबोहर रोड जलघर में दो उच्च जल टैंक बनाए जाएँगे। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के तहत विभिन्न विभागों की मुख्य सड़कों और इन विकास कार्यों के दौरान खोदी जाने वाली नगर परिषद की गलियों के पुनर्निर्माण के लिए 17 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने अधिकारियों को दोनों परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के आदेश दिए।

पंजाब सरकार को राज्य से नशे के कलंक को मिटाने के लिए 'ड्रग्स के विरुद्ध युद्ध' जैसे अभियान चलाने पड़ रहे हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा, "पिछली सरकारों ने नशा तस्करों पर नकेल नहीं कसी, जिसके कारण हज़ारों युवा मर रहे हैं। अब हम नशे के विरुद्ध युद्ध लड़ रहे हैं।" तस्करों को, जबकि पारंपरिक पार्टियाँ उन्हें संरक्षण दे रही थीं।"

आम आदमी पार्टी सरकार ने अपने साढ़े तीन साल के कार्यकाल में बड़े जनहितैषी फैसले लिए हैं। उन्होंने कहा कि पहली बार नहरों का पानी टेल तक पहुँचा है, जिससे सिंचाई के लिए पानी की समस्या का समाधान हुआ है। उन्होंने कहा कि पंजाब के विभिन्न जिलों में, खासकर इन इलाकों में, बंद की गई नहरों और खड्डों को फिर से खोल दिया गया है और कई जगहों पर 37 साल बाद पानी पहुँचा है। उन्होंने कहा कि किसानों को उनके खेतों के लिए दिन में बिजली दी जा रही है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि 90 प्रतिशत घरों को मुफ्त बिजली मिल रही है, जिससे आम लोगों पर आर्थिक बोझ कम हुआ है।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि 56856 युवाओं को बिना किसी सिफ़ारिश या रिश्वत के सरकारी नौकरी दी गई है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य में 19 टोल प्लाजा बंद करने से पंजाब के लोगों को रोज़ाना 64 लाख रुपये की बचत हो रही है, जो एक बड़ी आर्थिक राहत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान करने के लिए 881 आम आदमी क्लीनिक खोले गए हैं। जहाँ इलाज और दवाइयाँ निःशुल्क उपलब्ध हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कुल 118 स्कूल ऑफ एमिनेंस स्थापित किए जा रहे हैं और इन स्कूलों को गरीब बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की दिशा में एक बेहतरीन शुरुआत माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन स्कूलों में छात्रों को निःशुल्क यूनिफॉर्म प्रदान की जा रही है और विशेष रूप से लड़कियों के लिए निःशुल्क बस सेवा की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन छात्रों को सशस्त्र बलों और NEET, JEE, CLAT और NIFT जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए विशेष कोचिंग प्रदान की जा रही है।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री स. गुरमीत सिंह खुडियां, कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर, श्री मुक्तसर साहिब के विधायक जगदीप सिंह काका बराड़, प्रमुख सचिव जल आपूर्ति एवं स्वच्छता नील कांत एस अवध, डीआईजी फरीदकोट रेंज नीलांबरी जगदले, डिप्टी कमिश्नर अभिजीत कपलिश, एसएसपी डॉ. अखिल चौधरी, अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (ज) गुरप्रीत सिंह थिंद, चेयरमैन योजना बोर्ड सुखजिंदर सिंह कौनी, चेयरमैन सहकारी बैंक जगदेव सिंह बाम, जिला अध्यक्ष जश्न बराड़ के अलावा विभिन्न विभागों के अधिकारी, शहर निवासी और विभिन्न गांवों के पंच-सरपंच उपस्थित थे।