पंजाब सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए शुरू की उद्योग क्रांति योजना

आम आदमी पार्टी (आप) के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने पंजाब उद्योग क्रांति पहल की शुरुआत की और दावा किया कि वह देश में इस तरह की व्यापक औद्योगिक क्रांति लाने वाली पहली सरकार है। इस पहल का उद्देश्य राज्य में उद्योग स्थापित करने के लिए आवश्यक कानूनी प्रक्रियाओं को सरल, कम और तेज़ करना है।

 12 पहलों का एक समूह पंजाब में उद्योग के काम करने के तरीके, सरकार के साथ उद्योग के संपर्क और उद्योग अपनी भूमि के मूल्य को कैसे बढ़ा सकते हैं और राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी कैसे बन सकते हैं, इसमें क्रांतिकारी बदलाव लाएगा।

 सबसे पहले, राज्य सरकार सभी आवेदनों के लिए 45-दिवसीय अनुमोदन प्रणाली सुनिश्चित करेगी, जिसमें यह शर्त होगी कि व्यवसाय स्थापित करने या मौजूदा व्यवसाय के विस्तार के लिए सभी अनुमोदन और मंज़ूरी अधिकतम 45 कार्य दिवसों के भीतर जारी की जाएँगी, जिससे निवेशकों की सबसे बड़ी चिंताओं में से एक - देरी और अनिश्चितता - का समाधान होगा।

 इससे पहले, कई मंज़ूरियों के लिए 60 से 120 कार्यदिवसों की समय-सीमा निर्धारित की गई थी, और वास्तविक प्रक्रिया में अक्सर इससे भी अधिक समय लगता था, जिससे परियोजना कार्यान्वयन में अनिश्चितता पैदा होती थी।

 किसी नए व्यवसाय के लिए आवेदन करने पर, राज्य सरकार सात दिनों के भीतर आवेदन की ऑनलाइन समीक्षा करेगी और आवेदक को किसी भी कमी के बारे में सूचित करेगी, जिसे दूर करने से यह सुनिश्चित होगा कि उन्हें शेष 45 दिनों के भीतर सभी मंज़ूरियाँ मिल जाएँ।