पंजाब में सड़कों से हटेंगे किसान पर जारी रहेगा आंदोलन, धान के उठान और DAP की कमी को लेकर कर रहे संघर्ष, जानें कैसे हुआ फैसला ?

पंजाब में सड़कों से हटेंगे किसान पर जारी रहेगा आंदोलन, धान के उठान और DAP की कमी को लेकर कर रहे संघर्ष, जानें कैसे हुआ फैसला ?

पंजाब में मंडियों में धान के उठान और डीएपी की कमी को लेकर संघर्ष कर रहे किसान अब सड़कों पर से जाम हटा लेंगे। लेकिन किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। इसका फैसला किसानों ने आज पंजाब के दो मंत्रियों से हुई बैठक के बाद लिया। आज रविवार के दिन खाद्य आपूर्ति मंत्री लाल चंद कटारुचक और कृषि मंत्री गुरमीत सिंह के साथ किसानों की बैठक हुई । इस बैठक में किसानों ने यह तय किया कि वे आंदोलन तो जारी रखेंगे लेकिन सड़कों पर से जाम हटा लेंगे।

मामले में किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि हमने ये फैसला लोगों की सुविधा को ध्यान में रखकर लिया है। लेकिन वो सारी स्थिति पर नजर रखेंगे। अगर स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो संघर्ष के बारे में फैसला लिया जाएगा। किसान नेता सरवण सिंह पंधेर ने बताया कि थोड़ी देर में हाइवे से जाम पूरी तरह से हटा लिया जाएगा।

आपको बता दें कि किसानों का कहना है कि सरकार ने बताया कि शैलर मालिकों का मामला सुलझ गया है। वहीं मंत्रियों ने मीटिंग में कहा कि सरकार किसानों के साथ है। किसान फगवाड़ा, मोगा-फिरोजपुर हाइवे, संगरूर-बरनाला हाइवे और गुरदासपुर-श्री हरगोबिंदपुर में एनएच पर शुगर मिल के सामने धरने पर बैठे थे।

वहीं इसी मामले में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी से संपर्क किया है। पंजाब सीएम ने केंद्रीय मंत्रियों से इस दिशा में पहल के आधार पर कार्रवाई की मांग की है। मुख्यमंत्री ने किसानों से कहा है कि सड़कों पर बैठना समस्या का समाधान नहीं है। रोजाना हो रहे विरोध प्रदर्शनों से आम जनता परेशान है। जरूरत से ज्यादा कुछ भी बुरा है। सीएम मान ने कहा कि हम समस्या को समझते हैं ।

वहीं दूसरी ओर किसानों ने साफतौर पर कहा कि अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो विरोध प्रदर्शनों की संख्या बढ़ाई जा सकती है।

इसी मामले को लेकर पंजाब बीजेपी भी सक्रिय है। पंजाब बीजेपी नेताओं ने पंजाब के गवर्नर से मुलाकात की। इस बारे में गवर्नर हाउस से बाहर मीडिया से बातचीत में बीजेपी के सीनियर नेता अविनाश राय खन्ना ने कहा कि धान का उठान पहल के आधार पर किया जाए। ताकि किसान भी परिवार सहित दिवाली मना पाएं। उन्होंने इस काम में हो रही देरी के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया।