कमर्शियल वाहनों के लिए खुशखबरी! जल्द ही लॉन्च होगा वार्षिक FASTag पास
वाणिज्यिक वाहन मालिकों के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार जल्द ही वाणिज्यिक वाहनों के लिए वार्षिक फास्टैग लागू करने जा रही है।
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की है कि सरकार राज्य परिवहन निगमों की बसों और निजी वाणिज्यिक वाहनों के लिए वार्षिक फास्टैग पास पर विचार कर रही है।
इसके अतिरिक्त, सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुविधाएँ विकसित करने के लिए निजी बस संचालकों के समूहों को रियायती दरों पर भूमि उपलब्ध कराने पर भी विचार कर रही है।
केंद्र सरकार कुछ महीने पहले ही निजी वाहनों के लिए वार्षिक फास्टैग पास लागू कर चुकी है। इस नए कदम से वाणिज्यिक वाहन मालिकों का व्यवसाय बढ़ेगा।
भारतीय बस एवं कार ऑपरेटर परिसंघ के अनुसार, देश की 92% बसें, यानी कुल मिलाकर लगभग 20 लाख, निजी स्वामित्व वाली हैं।
प्रतिदिन लगभग पाँच लाख लोग हवाई यात्रा करते हैं, 2.4 करोड़ लोग रेलगाड़ी से, 1.15 करोड़ लोग मेट्रो से और 40 करोड़ लोग बस से यात्रा करते हैं, जिनमें से 32 करोड़ यात्री निजी बसों में यात्रा करते हैं।
बसें परिवहन का इतना बड़ा साधन होने के बावजूद, परिसंघ ने पर्याप्त सुविधाओं की कमी पर चिंता जताई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आश्वासन दिया कि सरकार राज्य परिवहन बसों, निजी बसों और कैब चालकों के लिए भी इसी तरह के लाभों पर विचार कर रही है, जैसे निजी कार मालिकों के लिए 3,000 रुपये का वार्षिक FASTag पहले ही शुरू किया जा चुका है।
