ज़िला ग्रामीण विकास एजेंसियों को भंग करने और स्टाफ को खाली पदों पर तबदील करने का फ़ैसला
कैबिनेट ने ज़िला ग्रामीण विकास एजेंसियों (डी. आर. डी. एज) को भंग करने और इनके 44 स्टाफ सदस्यों को ज़िला परिषदों/पंचायत समितियों में डायंग काडर सृजन करके एडजस्ट करने का फ़ैसला किया है।
सालाना प्रशासकीय रिपोर्टों को मंजूरी
मंत्रीमंडल ने सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग और जल स्रोत विभाग की क्रमवार साल 2021-22 और 2020-21 की प्रशासकीय रिपोर्टों को मंजूरी दे दी है। इसी तरह मंत्रीमंडल ने पशु पालन, मछली पालन और डेयरी विकास की साल 2018- 19, 20219-20, 2020-21 और 2021-22 की प्रशासकीय रिपोर्टों को भी मंज़ूरी दे दी है।
