छात्रों को मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगी सरकार

पंजाब एनआरआई मामलों के मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि राज्य सरकार कनाडा में निर्वासन का सामना कर रहे 700 छात्रों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करेगी।

इनमें अधिकतर छात्र पंजाब के हैं और कनाडा के इमीग्रेशन कानूनों के विशेषज्ञ वकील उनकी मदद करेंगे। साथ ही धालीवाल ने कनाडा में पंजाब मूल के सभी सांसदों को पत्र लिखकर इन छात्रों की समस्याओं का समाधान करने को कहा है ताकि बच्चों का भविष्य सुरक्षित किया जा सके।

यहां एनआरआई विभाग से जुड़े सिविल और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए धालीवाल ने सभी उपायुक्तों और एसएसपी को ट्रैवल एजेंटों और इमिग्रेशन एजेंसियों के दस्तावेजों की जांच करने और 10 जुलाई तक एक रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए।

उन्होंने चिंता जताई कि कई ट्रैवल एजेंट अवैध तरीके से इमिग्रेशन एजेंसी चला रहे हैं। धालीवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान पहले ही व्यवस्था में सुधार के स्पष्ट निर्देश दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि अगर व्यवस्था पारदर्शी और स्वच्छ होगी तो अवैध यात्रा और अप्रवासन एजेंसियों द्वारा मानव तस्करी की गुंजाइश कम होगी।

उन्होंने कहा कि पंजाब में जल्द ही फर्जी ट्रैवल एजेंटों और इमिग्रेशन एजेंसियों के खिलाफ एक विशेष अभियान शुरू किया जाएगा। पिछले 10 साल में अगर किसी अप्रवासी पंजाबी को जानबूझकर गलत मामले में फंसाया गया है तो यह उनके संज्ञान में लाया जाना चाहिए। ऐसे मामलों की जांच कराकर पीड़िता को न्याय दिलाया जाएगा।

एक विशेष पहल करते हुए इस बार एनआरआई बैठकें पहली बार उन गांवों में आयोजित की जाएंगी, जिनके प्रवासियों ने अपने गांवों में अच्छा काम किया है या राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमाया है।

धालीवाल ने कहा कि 15 जुलाई से 30 अगस्त तक जिला स्तर पर एनआरआई बैठकें आयोजित की जाएंगी। उन्होंने सभी अप्रवासी पंजाबियों को आमंत्रित किया कि वे एनआरआई बैठकों के दौरान अपनी समस्याएं लेकर आएं और हर समस्या का समाधान मौके पर ही करने का प्रयास किया जाएगा।