केंद्र की आपत्ति के बीच पंजाब सरकार ने बदले मोहल्ला क्लीनिक से जुड़े नियम

पंजाब सरकार पर आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों को आम आदमी पार्टी की महत्वपूर्ण परियोजना ‘मोहल्ला क्लीनिक’ में परिवर्तित करने के आरोप लगे हैं। जिसके चलते केंद्र ने 2022-23 की अंतिम तिमाही से राज्य में आयुष्मान भारत कल्याण केंद्रों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत फंड रोक दिया था। पंजाब के लिए 2022-23 के लिए स्वीकृत बजट लगभग 900 करोड़ रुपये था, जिसमें से राज्य को लगभग 450 करोड़ रुपये जारी किए गए थे। बाकी सब अटका हुआ है, क्योंकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पंजाब सरकार को पत्र लिखकर आयुष्मान भारत कल्याण केंद्रों से आम आदमी क्लीनिक की ब्रांडिंग हटाने के लिए कहा है।केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद पंजाब सरकार ने अब आम आदमी क्लीनिकों को केवल उन सहायक स्वास्थ्य केंद्रों को अपग्रेड करने का फैसला किया है जो आयुष्मान भारत केंद्रों के साथ सह-स्थित नहीं हैं। ये डिस्पेंसरियां ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के अंतर्गत आती हैं। आप सरकार ने अब तक तीन चरणों में 580 ऐसे क्लीनिक खोले हैं, जिनमें से कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में हैं। इनमें आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत भी केंद्र स्थापित किए गए हैं, जो प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की एक प्रमुख योजना है। आम आदमी क्लीनिक के शुभारंभ के बाद से दवाएं और 41 डायग्नोस्टिक परीक्षण मुफ्त प्रदान किए जाते हैं। आप सरकार का दावा है कि 25 लाख से अधिक रोगियों को लाभ हुआ है। हालांकि, नवीनतम निर्णय आम आदमी क्लीनिकों को प्रभावित नहीं करेगा जो पहले से ही आयुष्मान भारत केंद्रों के रूप में काम कर रहे हैं।

शुक्रवार को पटियाला में एक रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि आम आदमी पार्टी इसमें राजनीति कर रहे हैं। वे हर चीज में राजनीति करते हैं। स्वास्थ्य के मामले में कोई राजनीति नहीं हो सकती। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा किमैंने एक अखबार में पढ़ा कि पंजाब सरकार यह दावा करते हुए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की योजना बना रही है कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 800 करोड़ रुपये का अनुदान नहीं दे रही है। उन्होंने कहा हमने कोई अनुदान नहीं रोका है। वे हर चीज में राजनीति करते हैं। हम कह रहे हैं कि स्वास्थ्य के मामले में राजनीति नहीं हो सकती है। उन्होंने कहा कि आप-नीत सरकार इस मुद्दे पर झूठ और भ्रामक सूचना फैला रही है।

मांडविया ने कहा कि केंद्र ने पंजाब समेत देश भर में 1.95 लाख स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि श्रमबल, बुनियादी ढांचे, मुफ्त दवाओं की लागत सहित आरोग्य केंद्रों पर कुल खर्च में से 60 प्रतिशत केंद्र द्वारा वहन किया जाता है। उन्होंने कहा कि केंद्र को आप के मोहल्ला क्लीनिक से कोई समस्या नहीं है, लेकिन पंजाब सरकार ने एबी-एचडब्ल्यूसी केंद्रों पर मोहल्ला क्लीनिक के बोर्ड लगा दिए, जिससे केंद्रीय योजना को रोक दिया गया। मांडविया ने कहा कि अगर वे केंद्र द्वारा संचालित योजना का नाम बदल देते हैं और योजना को बंद कर देते हैं, तो क्या कोई उस योजना के लिए अनुदान दे सकता है?

शिरोमणि अकाली दल ने शुक्रवार को दावा किया कि सीएम भगवंत मान की आयुष्मान भारत कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर आम आदमी क्लीनिक करने और उन पर उनकी तस्वीर लगाने की जिद राज्य के स्वास्थ्य क्षेत्र को महंगी पड़ रही है। क्योंकि केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत 800 करोड़ रुपये देने से मना कर दिया था।