पंजाब सरकार पर्यवेक्षण गृहों में बच्चों के पुनर्वास के लिए लगातार प्रयास कर रही है: डॉ. बलजीत कौर
किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के तहत, मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार कानूनी विवादों में शामिल बच्चों की सुरक्षा, उनके समग्र विकास को सुनिश्चित करने और सकारात्मक व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
इसका खुलासा करते हुए सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि राज्य में किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के तहत 4 ऑब्ज़र्वेशन होम (लड़कों के लिए होशियारपुर, लुधियाना और फरीदकोट, लड़कियों के लिए ऑब्ज़र्वेशन होम जालंधर) और 2 विशेष होम (लड़कों के लिए होशियारपुर और लड़कियों के लिए अमृतसर) चलाए जा रहे हैं।
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इन बच्चों के सर्वांगीण विकास और सकारात्मक व्यवहार के लिए विभिन्न पहल की जा रही हैं।
इन बच्चों के लिए संचालित गतिविधियों के दौरान कॉरपोरेट संस्थाओं का भी सहयोग लिया जा रहा है। मंत्री ने कॉरपोरेट संस्थानों के सहयोग की सराहना की और अन्य इच्छुक संस्थानों से भी सहयोग की अपील की।
