किसानों को बदनाम करने के लिए खुद सड़कें रोक रही है बीजेपी- नीरज शर्मा

  किसानों को बदनाम करने के लिए सरकार जानबूझकर सड़कें जाम कर रही है। सड़कें और इंटरनेट बंद करके बीजेपी-जेजेपी साजिश के तहत जनता को परेशान कर रही है ताकि किसानों के खिलाफ नकारात्मक प्रचार किया जा सके। ये कहना है कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा का। उन्होंने कहा कि किसानों की मांग पूरी तरह जायज है। बीजेपी स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के तहत (सी-2 जमा 50 प्रतिशत मुनाफा) एमएसपी देने का वादा करके सत्ता में आई थी। लेकिन सत्ता में आने के बाद वो अपने वादे से पलट गई।

 आज किसान इसी वादे को याद दिलाने के लिए आंदोलनरत हैं। लेकिन उनको रोकने के लिए सरकार पूरी तरह असंवैधानिक और गैर-कानूनी तरीके अपना रही है। बाकायदा हाई कोर्ट ने भी इसके लिए सरकार को फटकार लगाई है। क्योंकि बीजेपी-जेजेपी सरकार को इस तरह सड़कें रोकने, उनपर कीलें बिछाने, पत्थर डलवाने और कंक्रीट की दीवार खड़ी करने का कोई अधिकार नहीं है। सरकार बताएं कि किस कानून के तहत उसने सड़कों और इंटरनेट को बंद किया है?

 
नीरज शर्मा ने बताया कि कांग्रेस स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश का पूरी तरह समर्थन करती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सी2 फार्मूले पर एमएसपी देने का ऐलान किया है। जब यूपीए सरकार के दौरान यह रिपोर्ट आई थी तो स्वामीनाथन की 201 सिफारिशों में से 175 को कांग्रेस ने लागू करने का काम किया था।

  इन सिफारिशों के तहत यूपीए सरकार ने किसानों के 72,000 करोड़ रुपए के लोन माफ किए थे। हरियाणा में लगभग 2200 करोड रुपए के कर्ज माफ हुए थे और 1600 करोड़ रुपए के बिजली बिल माफ किए गए थे। पूरे देश में फसली लोन पर ब्याज दर को 11% से घटकर 4 प्रतिशत कर दिया गया था और हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने फसली लोन को जीरो कर दिया था।