सीएस विजय कुमार जंजुआ ने व्यापक जनहित में लंबित सतर्कता कलशों के अनुमोदन में तेजी लाने की वकालत की
पंजाब के मुख्य सचिव विजय कुमार जंजुआ ने भ्रष्टाचार के खिलाफ राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति को दोहराते हुए मंगलवार को सभी विभागों को अपने-अपने विभागों में लंबित विजिलेंस मामलों में तेजी लाने का निर्देश दिया ताकि भ्रष्टाचार के खतरे को और रोका जा सके।
मुख्य सचिव ने यहां अपने कार्यालय में मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की वचनबद्धता के अनुरूप भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 17ए एवं 19 के तहत सभी प्रकरणों का समयबद्ध तरीके से निस्तारण किया जाए। उन्होंने विभिन्न विभागों में लंबित कई मामलों का संज्ञान लिया।
जंजुआ ने कहा कि इस पर गंभीरता से जांच करने की जरूरत है ताकि भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान को तार्किक परिणति तक ले जाया जा सके। मुख्य सचिव ने व्यापक जनहित में ऐसे मामलों में तेजी लाने की जरूरत पर जोर दिया।
