सरकारी स्कूलों के भवन निर्माण और अन्य कार्यों के लिए पंजाब सरकार द्वारा 228 करोड़ रुपये से अधिक जारी किए गए

राज्य में सत्ता संभालने के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने गुणात्मक शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने पर विशेष ध्यान दिया है।

इस पहल के तहत, पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग ने छात्रों को समकालीन दुनिया की गलाकाट प्रतियोगिता के लिए तैयार करने के लिए अपना स्तर ऊंचा कर दिया है।

 इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए पंजाब सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा 1 अप्रैल, 2022 से अब तक सरकारी स्कूलों के भवनों के निर्माण, स्कूलों के लिए आवश्यक उपकरण और अन्य समागमों के लिए 228 करोड़ से अधिक की धनराशि की खरीद के लिए आर्थिक सहायता के साथ जारी की गई है। 

प्रवक्ता ने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य में 117 स्कूल ऑफ एमिनेंस बनाने का भी फैसला किया है।

राज्य सरकार लंबे समय से संविदा पर कार्यरत 8736 कर्मचारियों की सेवाएं नियमित करने के लिए पहले ही अधिसूचना जारी कर चुकी है और आवश्यक आवश्यकताओं के लिए एक पोर्टल भी शुरू किया गया है।

प्रवक्ता ने आगे कहा कि धर्मनिरपेक्षता की तर्ज पर राज्य सरकार ने उन स्कूलों का नाम बदलने का फैसला किया है, जिनका नाम जाति और समुदाय के नाम पर रखा गया है। इसी तरह राज्य सरकार ने इन स्कूलों का नाम बदलकर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और शहीदों के नाम पर करने का निर्णय लिया है ताकि हमारी युवा पीढ़ियां इन राष्ट्रीय नायकों से प्रेरणा ले सकें।

उन्होंने कहा कि पहली बार सरकारी स्कूलों में पेरेंट्स-टीचर मीटिंग हुई जिसमें 15 लाख से अधिक अभिभावकों ने भाग लिया। अभिभावक-शिक्षक बैठक में मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, उपायुक्त और प्रदेश के सभी मंडलाधिकारी भी शामिल हुए।

प्रवक्ता ने कहा कि पंजाब सरकार ने जिला स्तरीय टीम के ढांचे में बदलाव किया है ताकि सरकारी स्कूलों का सही आकलन हो सके।