सीएम तीरथ का मिशन दिल्ली: आज भी मिले केन्द्रीय मंत्रियों से, उत्तराखंड के लिए प्राप्त की सौगातें

नई दिल्ली: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत इन दिनों दिल्ली के दौरे पर हैं। इस दौरान आज भी उन्होंने कई केन्द्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। केंद्रीय पंचायती राज, कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से भेंट कर सीएम ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा सहायतित और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा अनुदानित राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना में अनुमन्य अनुदान को हिमालयी और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत करने का अनुरोध किया।मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से जैविक प्रदेश की अवधारणा को मूर्त रूप  देने के लिए स्वीकृति के सापेक्ष अवशेष 6100 क्लस्टर आवंटित करने का अनुरोध किया।उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों में बीजों पर अनुदान अनुमन्य करने एवं गुणवत्तायुक्त बीज की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए वर्ष 2021-22 में भी ट्रुथफूल बीजों पर प्रमाणित बीजों के समकक्ष अनुदान दिए जाने का भी आग्रह मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से किया।  
मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के अंतर्गत राजकीय क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए वर्ष 2021-22 की 280 करोड़ रूपए परिव्यय की अतिरिक्त कार्ययोजना बनाई गई है। केंद्र से इसकी स्वीकृति की जानी है।
इसके अलावा मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 16472 के लक्ष्य का आवंटन ग्राम पंचायतवार एवं श्रेणीवार ‘आवास सॉफ्ट’ में कराने का अनुरोध किया। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मुख्यमंत्री को उनके मंत्रालय की ओर से हर सम्भव सहयोग के प्रति आश्वस्त किया।  
दिल्ली-रामनगर कार्बेट इको ट्रेन की सैद्धान्तिक मंजूरी
मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री रेल, वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण श्री पीयूष गोयल से भेंट कर राज्य से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर विचार विमर्श किया।मुख्यमंत्री के अनुरोध पर केन्द्रीय रेल मंत्री ने दिल्ली-रामनगर कार्बेट इको ट्रेन की सैद्धान्तिक मंजूरी देते हुए कहा कि जल्द ही इसे प्रारंभ किया जाएगा। केन्द्रीय रेल मंत्री ने अपने मंत्रालय के अधिकारियों को रूङकी-देवबंद रेल का कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिये। उन्होंने मुख्यमंत्री के अनुरोध पर टनकपुर-बागेश्वर और डोईवाला से गंगोत्री-यमुनोत्री रेलवे लाईन के सर्वे की भी स्वीकृति दी। रेल मंत्री ने कहा कि हरिद्वार-देहरादून रेल लाईन के दोहरीकरण का काम दो फेज में किया जाएगा। पहले फेज में हरिद्वार-रायवाला दोहरीकरण को जल्द पूरा किया जाएगा। रायवाला-देहरादून में भूमि संबंधित औपचारिकताओं को पूरा करते हुए दूसरे फेज में इसे किया जाएगा। रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल ने मंत्रालय के अधिकारियों को रायवाला रेलवे डाइवर्जन का काम अविलंब शुरू करने के निर्देश दिये।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरिद्वार में तीर्थ यात्रियों, देश विदेश के सैलानियों की सुविधा के लिए हवाई सेवा विकसित करने के लिए हैलीपेड बनाया जाना है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए बी.एच.ई.एल. की चिन्हित 0.5 है0 भूमि राज्य सरकार को 20 वर्षों के लिए निशुल्क हस्तांतरित किए जाने का अनुरोध किया।मुख्यमंत्री ने निर्यातकों की सुविधा के लिए बी.एच.ई.एल. परिसर हरिद्वार में चिन्हित 35 एकड़ भूमि में इनलैंड कन्टेनर डिपो की स्थापना के लिए आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, पीएमजीकेएवाई/एएनबीवाई के लिए उचित दर विके्रताओं के परिवहन व लाभांश के अंतर्गत अवशेष रूपए 526 करोड़ की अवशेष सब्सिडी उपलब्ध कराने का भी आग्रह किया।
ऋषिकेश, रूङकी व कोटद्वार में सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट 
मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने नई दिल्ली में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नागरिक उड्डयन, आवास और शहरी मामले, भारत सरकार श्री हरदीप पुरी से भेंट की।
मुख्यमंत्री के अनुरोध पर स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के तहत तीन गंगा-टाउन ऋषिकेश, रूङकी व कोटद्वार में सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के लिए 32 करोङ 14 लाख 22 हजार रूपये की राशि की स्वीकृति देने के साथ ही राशि जारी भी कर दी गयी है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी जी का आभार व्यक्त किया। 
मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड में हवाई सेवाओं को मजबूत किए जाने पर केंद्रीय मंत्री के साथ विस्तार से विचार विमर्श किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिथौरागढ़ एयरस्ट्रीप को हवाई सेवाओं के लिए अधिक व्यवहार्य बनाने के लिए रनवे की लम्बाई बढ़ाई जानी चाहिए। साथ ही पिथौरागढ़ एयरस्ट्रीप को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को हस्तातंरित किया जाए। मुख्यमंत्री ने आरसीएस (रीजनल कनेक्टीवीटी स्कीम) के अंतर्गत पिथौरागढ़ एयरस्ट्रीप से फिक्स विंग (वायुयान) हवाई सेवा पुनः सुचारू किए जाने के लिए दुबारा निविदा आमंत्रित किए जाने और आरसीएस योजनांतर्गत स्वीकृत मार्ग को पाईन्ट टू पाईन्ट किये जाने का अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आरसीएस योजना के तहत स्वीकृत हैलीपैड मार्ग परिवर्तन व सिंगल इंजन हैलीकाप्टर के प्रयोग की अनुमति दी जाए। उन्होंने कुमायूं क्षेत्र में पवन हंस लिमिटेड द्वारा सप्ताह के सभी दिनों में हवाई सेवाएं प्रदान किए जाने का भी अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से स्वच्छ भारत मिशन-शहरी के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए 3 क्लस्टर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजनाओं के लिए रूपए 93 करोड़ 21 लाख और 8 लीगैसी वेस्ट-पुराने डमप साईट के प्रसंस्करण के लिए 126 करोड़ 53 लाख रूपए की स्वीकृति प्रदान करने का भी अनुरोध किया।केन्द्रीय मंत्री श्री हरदीप पुरी ने मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत को हर सम्भव सहयोग के प्रति आश्वस्त किया।  

आईडीपीएल, ऋषिकेश को स्पेशल टूरिज्म जोन के रूप में विकसित किए जाने की योजना को स्वीकृति 
मुख्यमंत्री के अनुरोध पर केन्द्रीय पर्यटन मंत्री ने आईडीपीएल, ऋषिकेश को स्पेशल टूरिज्म जोन के रूप में विकसित किए जाने की योजना को स्वीकृति प्रदान की। इसके लिए आईडीपीएल ऋषिकेश में 600 एकङ में बायोडायवर्सिटी पार्क, इन्टरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, रिजार्ट, होटल, वैलनेस सेंटर बनाए जाने प्रस्तावित हैं। केन्द्रीय पर्यटन मंत्री श्री प्रह्लाद पटेल ने राज्य सरकार के इस प्रोजेक्ट की सराहना करते हुए इसे अन्य राज्यों के लिए भी अनुकरणीय बताया। उन्होंने कहा कि आगे जाकर इसकी फंडिंग भारत सरकार द्वारा की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रसाद योजना के अंतर्गत गंगोत्री व यमुनोत्री धाम में तीर्थयात्रियों की सुविधाओं को बढ़ाए जाने के लिए डीपीआर भी भारत सरकार को भेजी गई है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से उक्त प्रस्तावों को जल्द स्वीकृत किए जाने का अनुरोध किया। इस पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगले सप्ताह तक प्रसाद योजना में 50 करोङ की  स्वीकृति दे दी जाएगी। फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट अल्मोङा का काम दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि इसके लिए जरूरी बजट तत्काल स्वीकृत किया जाएगा।नमामि गंगे के अर्थ-गंगा में ऋषिकेश को भी शामिल करने की संस्तुति की गई। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने मुख्यमंत्री को कहा कि उत्तराखण्ड में पर्यटन विकास के लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा हर सम्भव सहयोग दिया जाएगा।