हरिद्वार: मासूम के गुनहगारों को फांसी की सजा दिलाने को फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई

हरिद्वार: मासूम के गुनहगारों को फांसी की सजा दिलाने को फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई
हरिद्वार: मासूम के गुनहगारों को फांसी की सजा दिलाने को फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई

देहरादून: उत्तराखंड सरकार हरिद्वार में 11 साल की मासूम से दुष्कर्म और हत्या के मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट कराएगी। मासूम से दरिंदगी की जांच के लिए डीआईजी गढ़वाल नीरू गर्ग की अध्यक्षता में एक विशेष टीम गठित होगी। यह टीम पूरे मामले की तब तक मॉनिटरिंग करेगी, जब तक आरोपियों को कानून के तहत फांसी की सजा नहीं हो जाती।
आरोपियों को सजा होने तक विशेष टीम न्यायालय में पैरवी करेगी। यह घोषणा संसदीय कार्यमंत्री मदन कौशिक ने बृहस्पतिवार को विधानसभा में की। उन्होंने सदन में फरार आरोपी पर ईनाम की राशि 20 हजार से बढ़ाकर एक लाख रुपये करने की घोषणा भी की। कौशिक के मुताबिक, सचिव गृह व पुलिस महानिदेशक को कह दिया गया है कि प्रकरण की वर्तमान में जो भी टीम जांच कर रही है, उसका नेतृत्व डीआईजी गढ़वाल ही करेंगी।
नेता प्रतिपक्ष डॉ. इंदिरा हृदयेश, विधायक प्रीतम सिंह, हरीश धामी, ममता राकेश और आदेश चौहान ने घटना को शर्मनाक, वीभत्स और जघन्य बताया। उन्होंने दूसरे आरोपी के फरार होने पर पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि यह निर्भया जैसी घटना है।उन्होंने मामले की सीबीआई जांच कराने, ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने व प्रकरण की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में करने की मांग उठाई। उनका कहना था कि देवभूमि और कुंभ से पहले हुई इस घटना से देश में बुरा संदेश गया है।
इस पर संसदीय कार्यमंत्री मदन कौशिक ने कहा कि इस मामले में पुलिस ने पॉस्को समेत उन सभी संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें ऐसे जघन्य अपराधों के लिए फांसी की सजा का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि सरकार दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। जब तक दोषियों को सजा नहीं सुना दी जाती, पुलिस इस मामले को देखेगी और न्यायालय में पैरवी करेगी।
कौशिक ने गृह सचिव और डीजीपी को दिए निर्देश
संसदीय कार्यमंत्री मदन कौशिक ने सचिव गृह नितेश कुमार झा और पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार को दुष्कर्म और हत्या मामले में सरकार की विधानसभा में की गई घोषणा की जानकारी दी। घोषणा पर तत्काल कार्रवाई करने को कहा गया है।
यह है प्रक्रिया
सदन में आए मामले पर सरकार ने जो घोषणा की है, उसे गृह विभाग को कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा। सरकार चाहती है कि घोषणा का प्रस्ताव तत्काल फास्ट ट्रैक में चले। न्याय विभाग से परामर्श करते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की व्यवस्था की जाएगी।
आरोपियों को सजा दिलाने के लिए सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की सुनवाई कराई जाएगी, ताकि दरिंदों को शीघ दंड मिल सके। फरार आरोपी पर ईनामी राशि को बढ़ाकर एक लाख कर दिया गया है। मैंने गृह सचिव और डीजीपी से मामले में तेजी से कार्रवाई करने को कहा है।
- मदन कौशिक, संसदीय कार्यमंत्री
विधानसभा सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित
उत्तराखंड विधानसभा का चार दिवसीय शीतकालीन सत्र बृहस्पतिवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने सदन में इसकी घोषणा की। इसके बाद प्रभारी सचिव विधानसभा मुकेश सिंघल ने सत्र के अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने की अधिसूचना जारी कर दी।