पंजाब कैबिनेट द्वारा जल संसाधन और परिवहन विभाग के पुनर्गठन को मंजूरी
पंजाब सरकार कैबिनेट ने राज्य के जल संसाधन एवं परिवहन विभाग के कामकाज में और अधिक दक्षता लाने के लिए व्यापक जनहित में इसके पुनर्गठन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। राज्य जल संसाधन विभाग की समीक्षा के दौरान पाया गया कि कुछ महत्वपूर्ण पदों को बढ़ाने और जो समय बीतने के साथ निरर्थक हो गए हैं उन्हें समाप्त करने की आवश्यकता है।
इसके आधार पर 1278 नए पद सृजित किए गए हैं, विभिन्न संवर्ग के 708 पदों को मृत संवर्ग घोषित किया गया है और बेलदारों के 957 पद भी सृजित किए गए हैं। गौरतलब है कि विभाग का पहला पुनर्गठन वर्ष 2020 में किया गया था। पुनर्गठन योजना से न केवल मानव संसाधन का बेहतर उपयोग होगा बल्कि 74.74 करोड़ प्रति वर्ष रुपये की बचत भी होगी।
कैबिनेट ने राज्य परिवहन आयुक्त, पंजाब-परिवहन विभाग के अधीन एक विंग के पदों के पुनर्गठन को भी मंजूरी दे दी है। एसटीसी के पुनर्गठन से पदों की संख्या में वृद्धि होगी जिससे नागरिक परिवहन वाहनों के लिए जिला मुख्यालय पर अपना कार्य करा सकेंगे। लाइसेंसिंग और व्हीकल आरसी का काम भी आसानी से हो जाएगा जो प्रदेशवासियों के लिए बड़ी राहत होगी।
