हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची उत्तराखंड सरकार

देहरादून: भाजपा प्रदेश प्रवक्ता और विकासनगर से विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की सोशल मीडिया में छवि धूमिल करने के मामले पर हाई कोर्ट के निर्णय पर आश्चर्य जताया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को पूरे मामले में नही सुना गया। उन्हें पार्टी नहीं बनाया गया। बावजूद इसके मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने का यह निर्णय गलत है। सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर कर चुकी है।  
बुधवार को भाजपा प्रदेश मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए भाजपा के मुख्य प्रवक्ता मुन्ना चौहान ने कहा कि वह कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन वह इससे संतुष्ट नहीं है। जब मामले में आरोपित खुद कोर्ट के सामने इस बात को स्वीकार कर चुका है कि उसकी जानकारी गलत थी। जब शिकायतों का ही कोई औचित्य नहीं तो उनकी जांच कैसे की जा सकती है। 
गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री के खिलाफ फेसबुक पोस्ट लिखने के मामले में दर्ज प्राथमिकी को निरस्त कर दिया। साथ ही पूरे मामले की सीबीआइ जांच के आदेश दिए हैं। मामले के अनुसार सेवानिवृत्त प्रोफेसर हरेंद्र सिंह रावत ने 31 जुलाई को देहरादून थाने में उमेश शर्मा के खिलाफ ब्लैकमेलिंग करने सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया।मुकदमे के अनुसार उमेश शर्मा ने सोशल मीडिया में खबर चलाई की प्रो. हरेंद्र सिंह रावत और उनकी पत्नी डॉ. सविता रावत के खाते में नोटबंदी के दौरान झारखंड से अमृतेश चौहान ने पैंसे जमा किए और यह पैसे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत को देने को कहा।