आप पंजाब इकाई ने मान सरकार के इस फैसले का किया स्वागत, कहा - अग्निवीरों को भी ऐसा ही सम्मान और लाभ मिलेगा

आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब  "द ईस्ट पंजाब वॉर अवार्ड्स एक्ट, 1948" में संशोधन कर 83  लाभार्थियों की वित्तीय सहायता को 10,000 रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर 20,000 रुपये प्रति वर्ष करने के मान सरकार के फैसले का स्वागत करती है।

चंडीगढ़ में पार्टी कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए आप प्रवक्ता मेजर आरपीएस मल्होत्रा ने कहा कि पंजाब सरकार उन माता-पिता को वित्तीय सहायता के रूप में युद्ध जागीर प्रदान करती है जिनके एकमात्र बच्चे या दो से तीन बच्चों ने द्वितीय विश्व युद्ध, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारतीय सेना में सेवा की थी। 1962 और 1971 में "द ईस्ट पंजाब वॉर अवार्ड्स एक्ट 1948" के तहत, वर्तमान में 83 लाभार्थी इस नीति के तहत लाभ उठा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनदीप सिंह (2 सेना पदक) और नायब सूबेदार प्रमोद कुमार भी मौजूद थे।

पंजाब ने घोषणा की है कि उन माता-पिता को वित्तीय सहायता दी जाएगी जिनके एकमात्र बच्चे या दो से तीन बच्चों ने द्वितीय विश्व युद्ध, राष्ट्रीय आपातकाल 1962 और 1971 के दौरान भारतीय सेना में "द ईस्ट पंजाब वॉर अवार्ड्स एक्ट 1948" के तहत सेवा की थी, उन्हें रु. 10,000/- प्रति वर्ष से रु. 20,000/- प्रति वर्ष मिलता है।

मेजर मल्होत्रा ने 76% से 100% विकलांगता वाले विकलांग सैनिकों के अनुग्रह अनुदान को बढ़ाकर 40 लाख रुपये, 51% से 75% विकलांगता वाले विकलांग सैनिकों के अनुग्रह अनुदान को 20 लाख रुपये और 25% विकलांग सैनिकों के अनुग्रह अनुदान को 10 लाख रुपये बढ़ाने के लिए मान सरकार की सराहना की। इस कदम का उद्देश्य पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों की भलाई सुनिश्चित करना है ताकि वे समाज में सम्मानजनक जीवन जी सकें।

मेजर आरपीएस मल्होत्रा ने कहा कि मान सरकार ने पहले दिन से ही अपने इरादे स्पष्ट कर दिए थे कि वह आम लोगों की सरकार है, जब शहीद सैनिकों के परिवारों के लिए अनुग्रह राशि 50 लाख से दोगुनी कर एक करोड़ रुपये कर दी गई। उन्होंने कहा कि आम परिवारों के बच्चे सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करते हैं। वे सम्मान के पात्र हैं और मान सरकार उस सम्मान को सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि अग्निवीरों को भी पंजाब सरकार से वही सम्मान और लाभ मिलेगा। मेजर मल्होत्रा ने निष्कर्ष निकाला कि भारत में पंजाबियों की आबादी 2% है, लेकिन भारतीय सेनाओं में उनका योगदान 7% से अधिक है, इसलिए मान सरकार के ये फैसले अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं।