कनाडा द्वारा निर्वासन का सामना कर रहे छात्रों की संख्या का खुलासा करने से इनकार
कनाडा बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी (CBSA) ने निर्वासन का सामना कर रहे भारतीय छात्रों की कुल संख्या से संबंधित विवरण देने से इनकार कर दिया है क्योंकि उनके वीजा दस्तावेज फर्जी निकले हैं।
हालांकि अज्ञात स्रोतों के हवाले से मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया कि लगभग 700 छात्रों को निर्वासन का खतरा था, सीबीएसए ने ऐसी रिपोर्टों की सटीकता पर सवाल उठाये।
सीबीएसए के प्रवक्ता, मारिया लाडौसुर ने कहा, "एक व्यक्ति की सीमा और आप्रवासन जानकारी को गोपनीयता अधिनियम द्वारा निजी और संरक्षित माना जाता है। विशिष्ट मामलों के संबंध में सीबीएसए क्या कह सकता है या क्या नहीं कह सकता है, इसके बारे में बहुत सख्त मानदंड हैं।"
जिन छात्रों को निर्वासन नोटिस मिला था, उन्होंने कहा कि सही संख्या किसी को पता नहीं है। 2019 में स्टडी वीजा पर कनाडा चले गए अमृतसर के रहने वाले इंदरजीत सिंह ने कहा, 'हमने प्रभावित छात्रों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। केवल 70 छात्र इस समूह के सदस्य हैं। हालांकि संख्या अधिक हो सकती है, लेकिन 700 छात्रों से संबंधित कोई डेटा नहीं है।”
उन्होंने कहा कि उन्हें ये नोटिस पिछले साल अप्रैल और मई में मिले थे। उन्होंने कहा, “फरीदकोट की करमजीत कौर, जिन्होंने 2021 में स्थायी निवास (पीआर) के लिए आवेदन किया था, नोटिस प्राप्त करने वाली पहली भारतीय छात्रा थीं। कानूनी लड़ाई के बाद, उसे देश छोड़ने का आदेश दिया गया है।"
उन्होंने कहा कि आवेदकों ने पहले ही आव्रजन सलाहकारों को एक वचन दिया था कि पूरी प्रक्रिया पूर्व द्वारा प्रबंधित की गई थी। इस बीच, मिश्रा ने अपना कार्यालय बंद कर दिया है। जिस इमारत में कार्यालय था, उसके मालिक ने कहा, “मिश्रा ने इमारत से सभी होर्डिंग हटा दिए। पिछले 10 दिनों से कार्यालय बंद पड़ा है।”
जालंधर के पुलिस आयुक्त कुलदीप चहल ने कहा कि उन्हें अभी तक मिश्रा के खिलाफ कोई शिकायत नहीं मिली है।
