भूमि कब्ज़ा: पंजाब के मुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद, डीसी रीयलटर्स से पैसा वसूलने में विफल रहे

पंचायती जमीन हड़पने वाले रियल एस्टेट डेवलपर्स से पैसा वसूलने के मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद, सरकारी अधिकारी और विभिन्न उपायुक्त इस आदेश को लागू करने के इच्छुक नहीं दिख रहे हैं। सीएम भगवंत मान ने अधिकारियों को 90 दिनों में डेवलपर्स से पैसा वसूलने का आदेश दिया था।

पिछले साल 1 दिसंबर को, द ट्रिब्यून ने रिपोर्ट दी थी कि 500 करोड़ रुपये की लगभग 80 एकड़ पंचायत भूमि को मोहाली, पटियाला, लुधियाना, अमृतसर और बठिंडा में रियल एस्टेट डेवलपर्स की परियोजनाओं के हिस्से के रूप में शामिल किया गया था, लेकिन ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग डेवलपर्स से पैसा वसूलने में विफल रही थी। यह जमीन एक दशक से अधिक समय से डेवलपर्स के कब्जे में है।

समाचार रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए, सीएम मान ने विभाग के अधिकारियों की एक बैठक बुलाई थी, और इसमें तत्कालीन वित्तीय आयुक्त ग्रामीण विकास और रियल एस्टेट डेवलपर्स के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। उन्होंने वित्तीय आयुक्त ग्रामीण विकास को 90 दिनों के भीतर डेवलपर्स से पैसा वसूलने के निर्देश जारी किए थे।

इसके बाद, सरकार ने संबंधित जिलों में भूमि मूल्य निर्धारण समिति के प्रमुख डीसी से दर तय करने के लिए कहा था जिसके आधार पर डेवलपर्स से वसूली की जा सके। हालाँकि, सीएम द्वारा दी गई समय सीमा समाप्त होने के बाद छह महीने से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन डीसी ने कार्रवाई नहीं की है।

सूत्रों के अनुसार एक भी जिले ने कीमत निर्धारण को लेकर अपना प्रस्ताव नहीं सौंपा है। यह पता चला है कि कुछ डेवलपर्स विभाग को राशि जमा करने के लिए भी तैयार थे, लेकिन डीसी की सुस्ती के कारण ऐसा नहीं हो सका।

लगभग 20 रियल एस्टेट कंपनियां हैं जिन्होंने अपनी परियोजनाओं में पंचायत को शामिल किया है। इनमें से कई लोगों ने या तो जमीन पर प्लॉट बेच दिए हैं या फिर वहां निर्माण करा लिया है। अकेले मोहाली में, लगभग 35 गांवों में पंचायत भूमि के 54 टुकड़े रियल एस्टेट डेवलपर्स द्वारा हड़प लिए गए हैं। अन्य प्रभावित जिले हैं-पटियाला, लुधियाना, अमृतसर और बठिंडा।