आठवें वेतन आयोग को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी, 10 महीने बाद खत्म हुआ इंतजार

करीब एक करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को मंजूरी दे दी है। इस निर्णय से कर्मचारियों का 10 महीने से चला आ रहा इंतजार अब खत्म हो गया है।

सरकार ने मंगलवार को जारी अधिसूचना में बताया कि सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई आयोग की चेयरपर्सन होंगी। वहीं आईआईएम बेंगलुरू के प्रोफेसर पुलक घोष और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव पंकज जैन को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। आयोग को अपनी सिफारिशें 18 महीनों के भीतर सरकार को सौंपनी होंगी। उम्मीद है कि इन सिफारिशों के आधार पर वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी 2027 से लागू की जा सकती है। सरकार के प्रेस नोट के अनुसार, आयोग के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस को भी मंजूरी दे दी गई है।

एनसी-जेसीएम (स्टाफ साइड) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने बताया कि अगर आयोग की सिफारिशें देरी से भी लागू होती हैं, तो इन्हें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा, और कर्मचारियों को एरियर के साथ लाभ मिलेगा। गौरतलब है कि भारत सरकार हर 10 साल में नया वेतन आयोग गठित करती है ताकि केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और अन्य लाभों की समीक्षा की जा सके। इससे पहले सातवें वेतन आयोग के लागू होने में भी देरी हुई थी, जिसके बाद कर्मचारियों को एरियर दिया गया था।