जी20 घोषणापत्र मजबूत, टिकाऊ, समावेशी विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित है: एस जयशंकर

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि शनिवार को अपनाई गई जी20 नेताओं की शिखर बैठक की घोषणा मजबूत, टिकाऊ, संतुलित और समावेशी विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।

एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, जयशंकर ने कहा कि घोषणापत्र सतत विकास लक्ष्यों पर प्रगति में तेजी लाने का प्रयास करता है और तदनुसार एक कार्य योजना लेकर आया है।

जयशंकर ने कहा ,“नेताओं ने आज जिस घोषणा पर सहमति व्यक्त की है, वह मजबूत, टिकाऊ, संतुलित और समावेशी विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। यह एसडीजी पर प्रगति में तेजी लाने का प्रयास करता है और तदनुसार एक कार्य योजना लेकर आया है।"

 उन्होंने कहा, “यह एक स्थायी भविष्य के लिए हरित विकास समझौते की परिकल्पना करता है, यह स्थायी विकास के लिए जीवन शैली पर उच्च-स्तरीय सिद्धांतों, हाइड्रोजन के स्वैच्छिक सिद्धांतों, एक टिकाऊ लचीली नीली अर्थव्यवस्था के लिए चेन्नई सिद्धांतों और खाद्य सुरक्षा और पोषण पर डेक्कन सिद्धांतों का समर्थन करता है।"

उन्होंने कहा कि भारत के राष्ट्रपति पद का संदेश 'एक पृथ्वी, एक परिवार और हम एक भविष्य साझा करते हैं' है और देश ने सचेत रूप से इस जी20 को यथासंभव समावेशी और व्यापक आधार वाला बनाने की कोशिश की है।

”उन्होंने कहा, "इसमें 20 सदस्य देशों, नौ आमंत्रित देशों और 14 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भागीदारी देखी जा रही है। यह हमारे लिए विशेष संतुष्टि की बात है कि अफ्रीकी संघ एक स्थायी सदस्य है।"

मंत्री ने कहा कि डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रौद्योगिकी की परिवर्तनकारी और समावेशी भूमिका पर प्रकाश डाला गया है।

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जी20 शिखर सम्मेलन में घोषणा की थी कि नई दिल्ली लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बन गई है. उन्होंने इसे अपनाने की घोषणा की।

पीएम मोदी ने कहा, "मुझे अच्छी खबर मिली है। हमारी टीम की कड़ी मेहनत के कारण नई दिल्ली जी20 लीडर्स समिट घोषणा पर आम सहमति बन पाई है। मेरा प्रस्ताव इस नेतृत्व घोषणा को अपनाने का है। मैं इस घोषणा को अपनाने की घोषणा करता हूं. इस अवसर पर, मैं अपने शेरपा, मंत्रियों को बधाई देता हूं, जिन्होंने इसके लिए कड़ी मेहनत की और इसे संभव बनाया।"

घोषणापत्र को अपनाने की घोषणा का मेज थपथपाकर स्वागत किया गया। जी20 शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है।