लोकसभा में दिल्ली सेवा विधेयक पर चर्चा, अमित शाह ने भ्रष्टाचार को लेकर आप सरकार पर हमला बोला

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को दिल्ली में सेवाओं पर नियंत्रण के लिए अध्यादेश को बदलने के लिए विधेयक को लोकसभा में विचार और पारित करने के लिए पेश किया।

सदन में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 को पेश करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि संविधान में ऐसे प्रावधान हैं जो केंद्र को दिल्ली के लिए कानून बनाने की अनुमति देते हैं।

अमित शाह ने आप सरकार पर जोरदार हमला बोला और कहा कि 2015 में राष्ट्रीय राजधानी में एक नई पार्टी के सत्ता में आने तक विभिन्न सरकारों के तहत दिल्ली में प्रशासनिक व्यवस्था ठीक काम कर रही थी।

आप पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी का उद्देश्य लोगों के लिए काम करना नहीं बल्कि केंद्र से 'लड़ाई' करना है।

उन्होंने बंगलों के नवीनीकरण में कथित भ्रष्टाचार को लेकर आप और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा।

अमित शाह ने कहा,“वर्ष 2015 में, एक पार्टी दिल्ली में सत्ता में आई, जिसका एकमात्र उद्देश्य सेवा करना नहीं, बल्कि लड़ना था…समस्या ट्रांसफर-पोस्टिंग करने का अधिकार प्राप्त करना नहीं है, बल्कि अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए सतर्कता विभाग पर नियंत्रण प्राप्त करना है, जैसे कि उनका निर्माण करना।

AAP को विपक्षी दलों के I.N.D.I.A ब्लॉक का सदस्य बताते हुए अमित शाह ने कहा कि उन्हें इस आधार पर विधेयक का समर्थन करना चाहिए कि दिल्ली के लिए क्या अच्छा है, न कि किसी अन्य विचार के आधार पर।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी होने के नाते दिल्ली के लिए संविधान में विशेष प्रावधान हैं। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कुछ दिनों बाद मई में दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण पर अध्यादेश जारी किया गया था।

विधेयक केंद्र सरकार को अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्यों, नियमों और सेवा की अन्य शर्तों सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मामलों के संबंध में नियम बनाने का अधिकार देता है।

अरविंद केजरीवाल बिल के खिलाफ विपक्षी दलों से समर्थन मांग रहे हैं, खासकर राज्यसभा में। भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन (आई.एन.डी.आई.ए.) की पार्टियाँ इस विधेयक का विरोध कर रही हैं।