केन्द्र सरकार ने जारी की नई वाहन स्क्रैप नीति, जानिए आपको क्या फायदा होगा इस पॉलिसी से

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने शुक्रवार को गुजरात में इन्वेस्टर समिट (Gujarat Investor Summit) के दौरान नई वाहन स्क्रैपेज पॉलिसी (Vehicle Scrappage Policy)की शुरुआत कर दी है। इसके तहत पुरानी या अनफिट वाहनों को स्क्रैप कराने पर नगरिक को एक्स शो-रूम कीमत की 4-6 फीसदी राशि मिल सकती है। वहीं, अगर व्यक्ति वाहन स्क्रैप कराने के बाद नई गाड़ी खरीदता है, तो सर्टिफिकेट के जरिये कीमत पर 15 फीसदी तक का फायदा मिल सकता है। कहा जा रहा है कि नई नीति में 10 हजार करोड़ रुपये का निवेश आएगा और हजारों लोगों को रोजगार मिल सकेगा।
सरकार की इस नई पॉलिसी में हर जिले में एक स्क्रैप सेंटर होगा. केंद्र सरकार ने राज्यों से इन सेंटर्स के लिए मुफ्त जमीन देने के लिए कहा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि छोटी गाड़ियों की स्क्रैपिंग प्रक्रिया शुरू होने में एक से डेढ़ साल का समय लग सकता है। वहीं, बड़े वाहनों के लिए यह प्रक्रिया दो सालों में शुरू हो सकती है. कहा जा रहा है कि 2023 तक नीति पूरी तरह से लागू हो सकेगी।

नई स्क्रैप पॉलिसी से लोगों का क्या फायदा होगा?

नई पॉलिसी के तहत स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट दिखाने पर नई गाड़ी खरीदते वक्त 5 फीसदी छूट जाएगी। गाड़ी स्क्रैप करने पर कीमत का 4-6 फीसदी मालिक को दिया जाएगा। इसके साथ ही नई गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के वक्त रजिस्ट्रेशन फीस माफ कर दी जाएगी।
क्या रोड टैक्स में कोई फायदा मिलेगा?

नई स्क्रैप पॉलिसी के तहत नई गाड़ी लेने पर रोड टैक्स में 3 साल के लिए 25 फीसदी तक छूट की बात कही गई है। राज्य सरकारें प्राइवेट गाड़ियों पर 25 परसेंट और कमर्शल गाड़ियों पर 15 परसेंट तक छूट दे सकते हैं।

नई पॉलिसी के तहत कितने साल तक गाड़ी चला सकेंगे?

नई स्क्रैप पॉलिसी में डीजल और पेट्रोल के प्राइवेट वाहनों के लिए 20 साल तक चलने की इजाजत दी गई है। 20 साल से अधिक पुराने प्राइवेट व्हीकल यदि ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्ट पास करने में फेल हो जाते हैं या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रिन्यू नहीं कराते हैं तो 1 जून 2024 से खुद से रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगा। फिटनेस में फेल होने पर गाड़ी स्क्रैप की जाएगी। हालांकि प्राइवेट वाहनों को सुधार का एक मौका दिया जाएगा। उसके बाद भी फिटनेस में फेल होती है तो गाड़ी स्क्रैप करनी पड़ेगी। 1 अप्रैल से 2023 से 15 साल पुराने कमर्शल व्हीकल का रजिस्ट्रेशन समाप्त हो जाएगा।
कैसे पता लगेगा कि गाड़ी स्क्रैप हो गई है?

सरकार का कहना है कि गाड़ियों को स्क्रैप करने के लिए पीपीपी आधार पर ऑटोमैटिक टेस्ट सेंटर और स्क्रैप सेंटर खोले जाएंगे। कोई वाहन इस ऑटोमैटिक टेस्ट को पास करने में नाकाम रहता है तो उसे सड़कों से हटाना पड़ेगा या भारी जुर्माना भरना पड़ेगा।
नई स्क्रैप पॉलिसी से सरकार का क्या फायदा होगा?

जब लोग पुरानी गाड़ियां स्क्रैप करेंगे और नई गाड़ियां खरीदेंगे तो इससे सरकार को सालाना करीब 40 हजार करोड़ का जीएसटी आएगा। इससे सरकार के रेवेन्यू में भी बढ़ोतरी होगी।
नई स्क्रैप पॉलिसी में विटेंज कारों का क्या होगा?

नई पॉलिसी में विंटेज कारों को शामिल नहीं किया जाएगा।
इस पॉलिसी के दायरे में कितनी गाड़ियां आएंगी?

इस पॉलिसी के दायरे में 20 साल से ज्यादा पुराने लगभग 51 लाख हल्के मोटर वाहन (एलएमवी) और 15 साल से अधिक पुराने 34 लाख अन्य एलएमवी आएंगे। इसके तहत 15 लाख मीडियम और हैवी मोटर वाहन भी आएंगे जो 15 साल से ज्यादा पुराने हैं और वर्तमान में इनके पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है।
गाड़ी मालिक को मिलेंगे ये फायदे

स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट दिखाने पर नई गाड़ी खरीदते वक्त 5 फीसदी छूट।गाड़ी स्क्रैप करने पर कीमत का 4-6 फीसदी मालिक को दिया जाएगा।नई गाड़ी लेने पर रोड टैक्स में 3 साल के लिए 25 फीसदी तक छूट।नई गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के वक्त रजिस्ट्रेशन फीस माफ कर दी जाएगी।