अडानी-हिंडनबर्ग मामले की जांच की मांग वाली याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा SC

अडानी-हिंडनबर्ग मामले की जांच की मांग वाली याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा SC

सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को एक याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है जिसमें केंद्र को एक सेवानिवृत्त शीर्ष अदालत के न्यायाधीश की निगरानी में अडानी समूह पर अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट की जांच के लिए एक समिति गठित करने का निर्देश देने की मांग की गई है।

हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट ने उद्योगपति गौतम अडानी के नेतृत्व वाले व्यापारिक समूह के खिलाफ कई आरोप लगाए हैं।

याचिका दायर करने वाले अधिवक्ता विशाल तिवारी ने गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने का उल्लेख किया।

तिवारी ने पीठ को बताया, जिसमें न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और जे बी पारदीवाला भी शामिल हैं कि इस मुद्दे पर दायर एक अलग याचिका को 10 फरवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाना है।

उन्होंने पीठ से आग्रह किया कि अलग याचिका के साथ उनकी याचिका पर भी शुक्रवार को सुनवाई की जाए।

अपनी जनहित याचिका (पीआईएल) में, तिवारी ने बड़े कॉरपोरेट्स को दिए गए 500 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण के लिए स्वीकृति नीति की देखरेख के लिए एक विशेष समिति गठित करने के निर्देश भी मांगे हैं।

पिछले हफ्ते, वकील एम एल शर्मा ने शीर्ष अदालत में एक और जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें अमेरिका स्थित फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च के शॉर्ट सेलर नाथन एंडरसन और भारत और अमेरिका में उनके सहयोगियों के खिलाफ कथित रूप से निर्दोष निवेशकों का शोषण करने और अडानी के बाजार में समूह के शेयर का मूल्य के आर्टिफिशियल क्रैश के लिए मुकदमा चलाने की मांग की गई थी। 

हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा व्यापार समूह के खिलाफ धोखाधड़ी लेनदेन और शेयर-कीमत में हेरफेर सहित कई आरोपों के बाद, अडानी समूह के शेयरों ने शेयर बाजारों पर दबाव डाला है।

अदानी समूह ने आरोपों को झूठ बताते हुए खारिज कर दिया है, यह कहते हुए कि यह सभी कानूनों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का अनुपालन करता है।