ओलावृष्टि से खराब फसलों के लिए मिलेगा 15000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा, यहां करें जल्‍द करवाएं रजिस्‍ट्रेशन

हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि पिछले दिनों ओलावृष्टि से खराब हुई फसल की गिरदावरी के लिए अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए गए हैं. किसानों की सहूलियत के लिए 1 मार्च से फसल ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल खुल चुका है, जिस पर किसान अपनी फसलों के नुकसान का पूरा विवरण दे सकते हैं. किसान 15 मार्च तक फसलों के खराब होने का रजिस्ट्रेशन ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अवश्य करवाएं ताकि अधिकारियों द्वारा उसकी सही गिरदावरी की जा सके. उसके बाद सरकार द्वारा फसलों का सत्यापन करके किसानों को हुए नुकसान की भरपाई के तौर पर 15 हजार रुपये प्रति एकड़ की दर से मुआवजा दिया जाएगा.

चौटाला ने यह बात जींद के छात्तर गांव में किसानों को संबोधित करते हुए कही. उन्होंने कहा कि मुआवजे की रकम सीधे किसानों के बैंक अकाउंट में डलवा दी जाएगी. इस दौरान छात्तर गांव में कैथल जिला के किसानों का एक प्रतिनिधित्व मंडल उप मुख्यमंत्री से मिला और अपनी फसलों के हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए निवेदन किया. जिस पर उप मुख्यमंत्री ने तुरंत कैथल के जिला उपायुक्त को फोन कर गिरदावरी करवाने के आदेश दिए.

इस पोर्टल पर करें आवेदन 
ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल की वेबसाइट (www.ekshatipurti.haryana.gov.in) पर किसान अपनी फसलों के नुकसान का विवरण तय समय से पहले भर दें. मुआवजा उन्हीं  किसानों को मिलेगा जिनका रजिस्ट्रेशन मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर दर्ज है. पहले किसानों को खुद नुकसान की जानकारी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी. इसके बाद सरकार राजस्व अधिकारियों से सर्वे करवाएगी. तब जाकर किसानों के बैंक अकाउंट में फसलों के नुकसान का मुआवजा भेजा जाएगा. 

एमएसपी पर सबसे ज्यादा फसल खरीदने का दावा
किसान आंदोलन के बीच चौटाला ने कहा कि देश में हरियाणा एक मात्र राज्य है, जहां सबसे ज्यादा फसलें एमएसपी पर खरीदी जाती हैं. उन्होंने कहा कि किसानों को फसलों को उचित मूल्य मिले इसके लिए हरियाणा सरकार ने भावांतर भरपाई योजना शुरू की है. उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष हरियाणा सरकार ने भावांतर भरपाई योजना के तहत किसानों के खातों में सरसों के लिए 600 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भेजने का काम किया. पिछले चार वर्ष में फसलों के दाम के तौर पर एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम सीधे किसानों के खातों में भेजी गई है. 

महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण
उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में गठबंधन सरकार ने महिलाओं को पंचायती राज में 50 प्रतिशत आरक्षण देने का काम किया है. आज हमारे प्रदेश की महिलाएं 50 प्रतिशत सीटों पर सरपंच, पंच, पार्षद, ब्लॉक समिति मेंबर बनकर आगे आई हैं. हमने हरियाणा में राशन डिपो में भी 33 प्रतिशत हिस्सेदारी महिलाओं को दी है.सरकार ने 600 सुविधाओं को ऑनलाइन किया है. इसलिए लोग अपना पीला कार्ड, बुढ़ापा पेंशन, इनकम प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र सहित सभी योजनाओं का लाभ घर बैठे ले सकते हैं.