मोदी सरकार ने दी दिल्ली अध्यादेश बिल को मंजूरी, जल्द संसद में पेश करेंगे सीएम अरविंद केजरीवाल
मंगलवार को मोदी कैबिनेट ने दिल्ली के अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़े दिल्ली अध्यादेश से जुड़े बिल को मंजूरी दे दी. अब सरकार इस बिल को संसद में पेश करेगी. इसे कल राज्यसभा में पेश किये जाने की संभावना है. केंद्र सरकार ने यह अध्यादेश 19 मई को जारी किया था. आपको बता दें कि इस बिल को लेकर केंद्र और दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के बीच टकराव चल रहा है. हाल ही में बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक के दौरान कांग्रेस ने भी इस बिल का विरोध करने का ऐलान किया था।
केंद्र सरकार द्वारा लाया गया अध्यादेश दानिक्स कैडर के ग्रुप-ए अधिकारियों के खिलाफ पोस्टिंग, स्थानांतरण या किसी भी अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान करता है। सरकार ये अध्यादेश मई महीने में लेकर आई थी. अब इसे छह सप्ताह के भीतर संसद से पारित कराया जाना चाहिए. इस बिल को लेकर दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी और मोदी सरकार के बीच टकराव चल रहा है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस अध्यादेश को गलत बता रहे हैं. आप का कहना है कि केंद्र का अध्यादेश मनमाना है जो सुप्रीम कोर्ट और संविधान की मूल संरचना को दरकिनार करने की कोशिश करता है। दिल्ली सरकार ने भी अध्यादेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और अंतरिम रोक के साथ इसे रद्द करने की मांग की थी।
इस अध्यादेश को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में बिहार के सीएम नीतीश कुमार, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन और कई अन्य नेताओं से मुलाकात की थी. केजरीवाल ने राज्यसभा में इस बिल का विरोध करने के लिए कई विपक्षी दलों से समर्थन मांगा है।
