पंजाब वीबी के रडार पर स्वतंत्र भवन मंजिलों को मंजूरी का मामला, पूर्व सीएम चन्नी ने दिए थे आदेश

सतर्कता ब्यूरो ने उन परियोजनाओं का विवरण मांगा है जिनमें स्थानीय निकाय विभाग ने फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) में वृद्धि की थी और पंजाब नगर भवन उपनियम 2018 के तहत जी+2, जी+3 और एस+4 स्वतंत्र मंजिलों के लिए भवन योजनाओं को मंजूरी दी थी। 

परियोजनाओं की एक सूची के साथ, विजिलेंस ने विभाग में उन वरिष्ठ अधिकारियों का विवरण मांगा है, जिन्होंने पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान परियोजनाओं को मंजूरी दी थी। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने पुष्टि की कि सतर्कता विभाग द्वारा सूचना मांगी गई थी।

सूत्रों ने कहा कि दो पूर्व नौकरशाहों की भूमिका जांच के दायरे में थी, जिनके कार्यकाल में परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी। ब्रह्म मोहिंद्रा स्थानीय निकाय मंत्री थे।

पिछली कांग्रेस सरकार ने जीरकपुर में बिल्डरों द्वारा व्यक्तिगत भूखंडों पर स्वतंत्र मंजिलों के निर्माण पर प्रतिबंध हटा दिया था। 2020 में, स्थानीय निकाय विभाग ने पंजाब म्युनिसिपल बिल्डिंग बायलॉज 2018 के तहत जी+2, जी+3 और एस+4 स्वतंत्र मंजिलों के लिए बिल्डिंग प्लान की मंजूरी दी थी।

इस बीच विजिलेंस ने पिछली कांग्रेस सरकार के शासन के दौरान नगर निकायों द्वारा एलईडी लाइटों की खरीद का एक बार फिर रिकार्ड मांगा है। पिछले चार माह में बार-बार रिमाइंडर स्थानीय निकाय विभाग को भेजे जा चुके हैं।

ऐसी शिकायतें थीं कि एलईडी लाइटें एक विशेष फर्म से बढ़ी हुई दरों पर खरीदी गई थीं। वीबी राज्य में विभिन्न निकायों द्वारा करोड़ों रुपये के लगभग 80,000 एलईडी बल्बों की खरीद की जांच कर रहा है। विभाग को स्मार्ट एलईडी स्ट्रीटलाइट्स की खरीद के लिए आवंटित निविदाओं, भाग लेने वाली कंपनियों और उनकी स्थापना के लिए शॉर्टलिस्टेड फर्मों के साथ किए गए समझौतों का विवरण प्रदान करने के लिए कहा गया है।