पंजाब ने 14,417 संविदा कर्मचारियों की सेवाएं नियमित कीं

पंजाब सरकार ने मंगलवार को विभिन्न विभागों के लगभग 14,417 संविदा कर्मचारियों की सेवाओं में नियमितीकरण को मंजूरी दे दी। आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा घोषित संविदा कर्मचारियों के लिए सेवा में नियमितीकरण की यह दूसरी किश्त है।

इससे पहले, पिछले साल सितंबर में, सरकार ने शिक्षा विभाग में लगभग 8,000 संविदा कर्मचारियों के लिए सेवाओं में नियमितीकरण को हरी झंडी दे दी थी। सरकार विभिन्न विभागों में लगभग 25,000 संविदा कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करना चाहती है।

कर्मचारियों को नियमित करने का फैसला मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई पंजाब मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया। मान ने कहा कि सरकार कर्मचारियों के सत्ता में आने से पहले उनसे किए गए अपने वादे को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री मान ने कहा कि राज्य के विभिन्न हिस्सों में विशेष रूप से अस्थायी झोपड़ियों में रहने वाले गरीबों के लिए किफायती आवास को बढ़ावा देने के लिए एक नीति पर काम किया जा रहा है।

इसके अलावा मंत्रि-परिषद ने सेवानिवृत्त पटवारियों की पुन: नियुक्ति करने का निर्णय लिया। लगभग 2000 सेवानिवृत्त पटवारियों को पुनर्नियुक्त किया जाना है।

मंत्रिपरिषद ने खाद्यान्न के लिए परिवहन और श्रम नीति को भी हरी झंडी दे दी है। मंडियों से भंडारण स्थलों तक अनाज की ढुलाई के लिए इस्तेमाल होने वाले वाहनों को जीपीएस के जरिए ट्रैक किया जाएगा। सरकार ने मंडियों में मजदूरों के लिए मजदूरी में 25 प्रतिशत की वृद्धि करने का भी निर्णय लिया है।

यह भी निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकार का बजट सत्र 3 से 26 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। 10 मार्च को बजट पेश किया जाएगा और 3 मार्च को राज्यपाल का अभिभाषण होगा।

CM मान ने कहा,"आम आदमी पार्टी सरकार का यह पहला पूर्ण बजट है। बजट सत्र दो चरणों में होगा- 3-11 मार्च और फिर 22 मार्च से होगा। 

जल पर्यटन पर एक नीति को भी मंजूरी दी गई है। यह 23-24 फरवरी के लिए निर्धारित निवेश शिखर सम्मेलन की पूर्व संध्या पर होता है। मुख्यमंत्री मान ने कहा कि पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय पहाड़ी स्थलों की ओर जाने वाले मार्गों के साथ-साथ राज्य में जल और साहसिक खेलों को भी बढ़ावा दिया जाएगा।