तो क्या ग्रेड पे को लेकर उत्तराखंड के पुलिस कर्मियों में बढ़ रही है नाराजगी ? काला मास्क पहन विरोध जताने की खबर

मई 13, 2021 - 13:49

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देहरादून: उत्तराखंड राज्य बनने के बाद 2002 में कॉन्स्टेबलों की पहली भर्ती हुई थी, तब से लेकर अब तक करीबन 19 साल की सेवा दे चुके कांस्टेबल अपने लिए प्रमोशनल और ग्रेड पे का इंतजार कर रहे हैं। वहीं पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में 2000 के बाद से लेकर 2020 तक उनके साथ भर्ती हुए पुलिस कांस्टेबल को तीन-तीन बार प्रमोशन मिल चुका है। उनमें से कोई दरोगा बन चुके हैं तो कोई और भी तरक्की पा गए हैं। वहीं उत्तराखंड में रही अब तक की सरकारों ने इस पर कोई ठोस फैसला नहीं लिया। दरअसल 20 साल की सेवा पूरी करने पर पुलिस के कांस्टेबल व हेड कांस्टेबल को पहले 4600 का ग्रेड पे मिलता था। बाद में सातवें वेतन आयोग की सिफारिश में यह घटकर 2800 रुपये हो गया। इसको लेकर कॉन्सटेबल निराश बताए जा रहे हैं।
देखें क्या है उत्तराखंड की पुलिस की नियमावली की व्यवस्था -
एसआई से लेकर दरोगा, सीओ और कार्यालय के बाबू कर्मचारियों का हर पांच से 7 वर्षों में प्रमोशन हो जाता है साथ ही ग्रेड पे भी बदल जाता है, लेकिन पुलिस कांस्टेबलों का 20 वर्ष बाद भी यह सेवा उपलब्ध नहीं है।
यूपी की तर्ज पर उत्तराखंड की पुलिस व्यवस्था चल रही है लेकिन उत्तराखंड सरकार यूपी की पूरी व्यवस्था भी अपनाने को तैयार नहीं, योगी सरकार ने तो अपने 2012 तक के पुलिसकर्मियों का प्रमोशन कर दिया है लेकिन उत्तराखंड में अभी भी कोई ठोस फैसला नहीं हुआ है। हालांकि उत्तराखंड की तीरथ सरकार ने अभी इसके लिए कमेटी गठित की गई है।
24 घंटे तक भी करनी पड़ती है ड्यूटी
सड़क पर ड्यूटी करनी हो तो कॉन्सटेबल, कानून व्यवस्था फ्रंट में जाकर संभालनी हो तो कॉन्सटेबल की ड्यूटी, लावारिस लाश तक उठाने, घायलों को अस्पताल ले जाने, महामारी के दौर में तो लावारिशों के अंतिम संस्कार तक करने पड़ रहे हैं फिर भी इनको केवल आश्वासन ही मिलते हैं। ऐसे में ग्रेड पे बढ़ाने के बजाए घटाना तार्किक तो नहीं कहा जा सकता।
तीरथ सरकार ने बनाई कमेटी
ग्रेड पे को लेकर पुलिसकर्मियों में पनपे आक्रोश को ठंडा करने के लिए मुख्यमंत्री तीरथ रावत ने पिछले माह अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी। कोरोना के चलते इस कमेटी की अभी तक कोई बैठक नहीं हो पाई।
ब्लैक मास्क पहन जताया विरोध !
पुलिस में ग्रेड पे घटाए जाने के मामले को लेकर सिपाहियों के विरोध की बात भी सामने आ रही है। कुछ सिपाहियों के काला मास्क पहनकर सोशल मीडिया पर फोटो वायरल हुए हैं। इसे सरकार के प्रति शांतिपूर्वक विरोध की संज्ञा दी जा रही है। हालांकि, आला अधिकारियों ने विरोध की बात से इनकार किया है। डीजीपी के अनुसार काला मास्क बैन नहीं है। वेतनमान के मामले में लगातार सरकार से बात की जा रही है।