मौत की सजा की मांग वाली एनआईए की अपील पर यासीन मलिक को दिल्ली हाई कोर्ट का नोटिस
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रतिबंधित संगठन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) के नेता यासीन मलिक के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें आतंकी फंडिंग मामले में उसकी संलिप्तता के लिए मौत की सजा की मांग की गई थी।
एनआईए ने तर्क दिया कि यह "दुर्लभ मामलों में से दुर्लभतम" है। ट्रायल कोर्ट ने पिछले साल जम्मू-कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक को टेरर फंडिंग मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई थी।
सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति तलवंत सिंह की खंडपीठ ने प्रस्तुतियाँ को ध्यान में रखते हुए यासीन मलिक को जेल अधीक्षक के माध्यम से नोटिस जारी किया क्योंकि यासीन मलिक तिहाड़ जेल में बंद है। वह अपील में एकमात्र प्रतिवादी है।
इस बीच, पीठ ने 9 अगस्त, 2023 को सुनवाई की अगली तारीख पर यासीन मलिक को अदालत में पेश होने के लिए पेशी वारंट भी जारी किया।
अदालत ने अपील दायर करने में देरी को माफ करने के एनआईए के आवेदन पर भी नोटिस जारी किया। अदालत ने मामले में ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड भी तलब किए। प्रस्तुतियाँ के दौरान, सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि वह चतुराई से अपना दोष स्वीकार कर रहा है।
इस पर दिल्ली हाईकोर्ट की बेंच ने जवाब दिया, "जैसा उनका संवैधानिक अधिकार है...।"
तब एसजी मेहता ने प्रस्तुत किया कि, यदि ओसामा बिन लादेन इस न्यायालय के समक्ष होता, तो उसके साथ भी यही व्यवहार होता।
