मंत्री अमन अरोड़ा ने उपायुक्तों को सेवा केंद्रों पर पेंडेंसी की निगरानी करने का दिया निर्देश

राज्य के सेवा केंद्रों में जनता को निर्धारित समय सीमा में परेशानी मुक्त सेवाएं यकीनी बनाने के लिए पंजाब सरकार के सुधार और लोक शिकायत मंत्री अमन अरोड़ा ने शनिवार को सभी उपायुक्तों (डीसी) को लंबित सेवाओं की निगरानी करने का निर्देश दिया। 

MGSIPA में सभी उपायुक्तों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस बैठक की अध्यक्षता करते हुए, अमन अरोड़ा ने उपायुक्तों से उन अधिकारियों की पहचान करने के लिए कहा, जो सेवाओं में देरी करने के आदी हैं, अनावश्यक दस्तावेजों की मांग करते हैं और फाइलों पर अप्रासंगिक आपत्तियां डालते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि आम जनता को सेवा प्रदान करने में बाधा उत्पन्न करने वाले ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सरकारी सुधार विभाग (डीजीआर) के अधिकारियों को कम से कम समय में सभी ऑफलाइन सेवाओं को ऑनलाइन मोड में बदलने के लिए कहते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि ऑनलाइन सेवाएं सिस्टम में पारदर्शिता लाकर आम आदमी को सशक्त बना रही हैं। यह समाज के कमजोर वर्गों को सरकार की विभिन्न कल्याणकारी नीतियों और कार्यक्रमों से लाभान्वित करने में भी सक्षम बनाता है।

अमन अरोड़ा ने सभी उपायुक्तों से कहा कि वे नागरिकों के लिए पेयजल, एयर कंडीशनर, पंखे, वेटिंग चेयर आदि सहित आवश्यक सुविधाओं की मांग सेवा केंद्रों पर भिजवाएं, ताकि आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराई जा सके. मुख्यमंत्री एस. भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार लोगों को उनके निकटतम स्थान पर सेवाओं की निर्बाध डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि उन्हें सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ उठाने के लिए किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े।

टॉप परफॉर्मर जिलों गुरदासपुर, जालंधर और मनसा के डीसी की सराहना करते हुए श्री अमन अरोड़ा ने कहा कि अन्य जिलों को भी इन जिलों द्वारा पेंडेंसी को कम करने और नियंत्रित करने के लिए किए गए उपायों का पालन करना चाहिए। उन्होंने उन्हें पेंडेंसी को शून्य तक कम करने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई करने का भी सुझाव दिया।