पंजाब मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार ने आयुर्वेदिक कॉलेज स्टाफ को नियमित करने की घोषणा की

पंजाब के चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने यहां कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने शुक्रवार को सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज, पटियाला के कर्मचारियों को जल्द ही नियमित करने की घोषणा की।

डॉ. बलबीर सिंह ने कॉलेज स्टाफ की योग्यता और नियमों के अनुसार पदोन्नति सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए कहा कि हालांकि राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयोग (एनसीआईएसएम) ने आयुर्वेदिक कॉलेज को बंद करने के लिए कहा था, लेकिन मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने न केवल कॉलेज खुला रखा बल्कि उसके स्टाफ को भी नियमित किया जाएगा। राज्य ने यहां फार्मेसी और अस्पताल की सुविधाएं शुरू करने के अलावा भारत की प्राचीन उपचार प्रणाली की रक्षा करने वाली संस्था को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया है।

इस बीच, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री ने इन तीन प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थानों के कामकाज में और सुधार के लिए कर्मचारियों और छात्रों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेज और सरकारी डेंटल कॉलेज का भी दौरा किया।

डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि पटियाला के इन सभी सरकारी कॉलेजों को देश के अग्रणी मेडिकल कॉलेजों में तब्दील किया जाएगा, जिसके लिए पंजाब सरकार ने एक रणनीतिक योजना बनाई है। उन्होंने फैकल्टी और छात्रों को यह भी आश्वासन दिया कि पंजाब सरकार जल्द ही डेंटल कॉलेज में रिक्तियों का विज्ञापन करने जा रही है।

उन्होंने कहा कि राज्य को रंगला पंजाब बनाने के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सुधार लाए जा रहे हैं, साथ ही उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार राज्य में अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है।

पुरानी गायनी बिल्डिंग को तोड़कर 150 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले नए ट्रॉमा सेंटर की निर्माण योजना की समीक्षा करते हुए डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि यह सरकारी राजिंदरा अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए वरदान साबित होगा। स्वास्थ्य मंत्री ने लड़कों और लड़कियों के छात्रावासों, संकाय घरों और संस्थान भवन की भी समीक्षा की और अधिकारियों को जमीनी स्तर पर काम में तेजी लाने का निर्देश दिया।

इससे पहले, डॉ. बलबीर सिंह ने सरकारी मेडिकल कॉलेज को देश के अग्रणी मेडिकल कॉलेजों में शुमार करने के लिए बनाई गई योजना को लागू करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि चारों संस्थानों में फैकल्टी की पदोन्नति भी चल रही है। उन्होंने कहा कि संपूर्ण व्यवस्था को पारदर्शी एवं कुशल बनाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।