शिक्षकों की ट्रेनिंग का मुद्दा फिर गरमाया, दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल के खिलाफ खोल मोर्चा
केजरीवाल सरकार ने कहा कि दिल्ली के राज्यपाल ने दिल्ली के शिक्षकों की ट्रेनिंग के लिए फ़िनलैंड जाने से रोक है,इसके खिलाफ हमने सर्वोच्च न्ययालय की ओर रूख किया है।
दिल्ली सरकार के अधिवक्ता मनु सिंधवी द्वारा चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली पीठ के अंतर्गत याचिका की सुनाई होगी। केजरीवाल सरकार के अनुसार सर्वोच्च न्ययालय ने इस मुद्दे की सुनवाई 14 अप्रैल को सुनिश्चित किया गया है।
शिक्षिकों के फिनलैंड भेजने के लिये केजरीवाल सरकार ने माह अक्टूबर 2022 में राज्यपाल के समक्ष प्रस्ताव रखा था गौरतलब है राजपाल द्वारा इसको ना नामंजूर किया था इसके उपरांत शिक्षिकों को जाने नही दिया गया।
केजरीवाल सरकार ने यह भी बताया पहली फ़ाइल 25 अक्टूबर 2022 को राज्पाल के समक्ष रखी थी जिसमें नियामवली को देखते हुए राज्पाल ने 5 माह से ज्यादा का समय लिया 4 मार्च 2023 को स्वीकार किया । गौरतलब है कि विलम्ब होने के कारण यह योजना क्रियान्वित नही हो पाई।
दिल्ली सरकार के मंत्री और विधयकों ने इस मामले को लेकर उपराज्यपाल के घर का घेराव किया शिक्षकों के फिनलैंड जाने पर जोर दिया।
दिल्ली के सरकारी विद्यालयों के शिक्षको को फ़िनलैंड न भेजे जाने पर उपराज्यपाल की मनसा को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सर्वोच्च न्यायलय की ओर रुख किया।
