दिल्ली में 24 घंटे FREE बिजली रोकना चाहती है BJP', आतिशी बोलीं- 'SC में लड़ेंगे राजपत्र के खिलाफ लड़ाई'

आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी (Atishi) ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बीजेपी राष्ट्रीय राजधानी में 24 घंटे फ्री बिजली की सप्लाई (Delhi Free Electricity) को रोकना चाहती है. उन्होंने कहा कि रात के अंधेरे में केंद्र सरकार ने एक राजपत्र (Delhi Gazette) निकाला है और दिल्ली सरकार की रेकमेंडेशन के खिलाफ जाकर दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (DERC) के चेयरमैन को नियुक्त कर दिया है. 

आतिशी ने बताया कि, '21 जून को दिल्ली की चुनी हुई सरकार ने LG साहब को DERC के लिए राजस्थान हाई कोर्ट (Rajasthan High Court) से  रिटायर्ड जज संगीत लोढ़ा (Sangeet Lodha) के नाम का रिकमेंडेशन भेजा था. लेकिन दिल्ली के उपराज्यपाल ने उसे ना मानते हुए, कल रात 10 बजे जस्टिस उमेश कुमार (Umesh Kumar) को गैर कानूनी, गैर संवैधानिक तरीके से दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन का चेयरमैन बना दिया.'

मंत्री आतिशी ने आगे कहा कि BJP नहीं चाहती है कि दिल्ली की जनता को फ्री और 24×7 बिजली मिले. ये चाहते हैं कि दिल्ली भी गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद की तरह हो जाए, जहां घंटों तक बिजली नहीं आती. आतिशी ने कहा कि दिल्ली में बिना सब्सिडी के भी 300 यूनिट पर ₹4.50/Unit बिजली मिलती है. जबकि BJP शासित राज्यों में ये दाम काफी ज्यादा हैं. आंकड़ों पर गौर करें तो महाराष्ट्र में बिजली ₹10.00/Unit, असम में ₹8.20/ Unit, उत्तर प्रदेश में ₹6.50/ Unit, मध्य प्रदेश में ₹6.70/Unit के हिसाब से बिल का भुगतान करना पड़ता है.

इस दौरान मंत्री आतिशी ने सीएम केजरीवाल की तरफ से दिल्ली की जनता को आश्वासन देते हुए कहा कि जिस तरह 8 साल तक केंद्र सरकार के खिलाफ संघर्ष करके जनता के काम करवाए हैं, उसी तरह गैर संवैधानिक DERC की नियुक्ति के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में केस दर्ज करेंगे. दिल्ली सरकार एलजी साहब के गैरकानूनी नियुक्ति (Illegal Appointment) के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ेगी. पिछले 8 साल से दिल्ली के लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं. दिल्ली वालों को Free बिजली देना, 24 घंटे बिजली देना, सीएम अरविंद केजरीवाल का वादा है. हम इस वादे को पूरा करने के लिए लड़ाई लड़ेंगे.'