स्वर्ण मंदिर से गुरबाणी के मुफ्त प्रसारण का बिल SGPC ने किया खारिज, कहा- लागू करने की अनुमति नहीं दी जाएगी
शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) ने मंगलवार को पंजाब विधानसभा द्वारा पारित एक विधेयक को खारिज कर दिया, जिसमें अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से गुरबाणी का मुफ्त प्रसारण सुनिश्चित करने की मांग की गई थी।
एसजीपीसी के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने विधानसभा द्वारा सिख गुरुद्वारा (संशोधन) विधेयक, 2023 को मंजूरी दिए जाने के घंटों बाद एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, "इसे किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने दिया जाएगा।"
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सदन में कहा कि विधेयक किसी भी तरह से धार्मिक मामलों में दखल नहीं है, बल्कि यह हर घर में गुरबाणी पहुंचाने का सरल कदम है।
उन्होंने कहा कि इस कदम का उद्देश्य किसी विशेष सरकारी चैनल या किसी एक व्यक्ति के स्वामित्व वाले चैनल को अधिकार देना नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य दुनिया भर में गुरबाणी के संदेश को फैलाना है।
एसजीपीसी के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि"यह दिन एसजीपीसी के 103 साल के लंबे इतिहास में काले अक्षरों में याद किया जाएगा, जब पंजाब की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने गुरुद्वारा प्रबंधन में सीधे हस्तक्षेप करके एक असंवैधानिक विधेयक पारित किया था।
उन्होंने कहा, "स्वतंत्र भारत में पंजाब सरकार द्वारा एसजीपीसी पर किए गए इस हमले को सिख समुदाय कभी नहीं भूलेगा। भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार के इस सिख विरोधी कदम का हर स्तर पर जवाब दिया जाएगा, जिसके लिए रूपरेखा तय करने के लिए 26 जून को एसजीपीसी का विशेष आम सत्र तेजा सिंह समरी हॉल में बुलाया गया है।"
एसजीपीसी अध्यक्ष ने कहा कि समुदाय ने कभी भी "सिख धर्म और सिख संस्थानों में सरकार के हस्तक्षेप" को बर्दाश्त नहीं किया है और बर्दाश्त नहीं करेगा।
धामी ने कहा कि पंजाब सरकार गुरबानी प्रसारण को मुद्दा बनाकर एसजीपीसी को कमजोर कर रही है।
उन्होंने कहा कि एसजीपीसी पहले से ही गुरबाणी प्रसारण के मामले में एक उप-समिति के माध्यम से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में उपसमिति की दो बैठकों में काफी हद तक भविष्य की प्राथमिकताओं का निर्धारण किया गया है और यह अकाल तख्त के आदेश के अनुसार किया जा रहा है।
