पंजाब के मुख्य सचिव विजय कुमार जंजुआ ओपीएस पर 5 सदस्यीय पैनल का नेतृत्व करेंगे

पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की दिशा में कदम उठाते हुए पंजाब सरकार ने इस उद्देश्य के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने के लिए मुख्य सचिव विजय कुमार जंजुआ की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति का गठन किया है।

वित्त विभाग की ओर से इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी गई है। समिति के अन्य सदस्यों में अतिरिक्त मुख्य सचिव केएपी सिन्हा, वित्त सचिव एके सिन्हा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक अभिनव त्रिखा और पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड के निदेशक (वित्त) शामिल हैं।

यह पता चला है कि यह समिति योजना के क्रियान्वयन, इसके वित्तीय निहितार्थ और इसे लागू करने के लिए पर्याप्त वित्त प्राप्त करने के स्रोत पर निर्णय लेगी। एक बार जब समिति आम सहमति पर पहुंच जाती है और एसओपी बना लेती है, तो वह इस उद्देश्य के लिए गठित एक कैबिनेट उप-समिति को अपनी सिफारिशें देगी।

पुरानी पेंशन योजना से उन 1.75 लाख कर्मचारियों को लाभ होने की उम्मीद है, जो अप्रैल 2004 के बाद सेवा में शामिल हुए थे। पांच साल में सेवानिवृत्त होने वाले लगभग 4,000 कर्मचारियों को भी इस योजना से लाभ होगा।

उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय पेंशन योजना से पुरानी पेंशन योजना में वापस लाने का फैसला आप सरकार ने पिछले साल अक्टूबर में लिया था। हालाँकि, कर्मचारी योजना के रोल-आउट को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि इसके लिए एक विस्तृत अधिसूचना और एसओपी की घोषणा नहीं की गई थी। कर्मचारी सिविल सेवा नियमों में संशोधन और पेंशन नीति के लिखित विवरण की मांग कर रहे हैं, भले ही अधिसूचना में कहा गया हो कि राज्य नवंबर में ओपीएस में वापस आ गया था। राज्य सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती केंद्र द्वारा 17,000 करोड़ रुपये लौटाने से इंकार करना है, जो एनपीएस के तहत पीएफआरडीए में पंजाब के योगदान का संचित हिस्सा है।