बंदी सिंहों रिहाई के लिए एसजीपीसी राष्ट्रपति को 30 लाख का प्रोफार्मा भेजेगी - एडवोकेट धामी
शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने बंदी सिंहों की रिहाई के लिए शुरू किए गए हस्ताक्षर अभियान को और सक्रियता से जारी रखने का फैसला किया है। इस अभियान के तहत 13 लाख से अधिक लोगों ने स्वेच्छा से प्रपत्र भरे हैं और शिरोमणि समिति ने अब इसका विस्तार करते हुए करीब 30 लाख लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है।
शिरोमणि समिति के सदस्यों के नेतृत्व में इस अभियान को ग्राम स्तर तक ले जाने की रूपरेखा तैयार की गई है, जिसके तहत प्रचारक गांवों में जाकर प्रचार करने के लिए प्रोफार्मा भी भरेंगे। इसको लेकर शिरोमणि कमेटी के अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी द्वारा बैठकों का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है।
उन्होंने यहां स्थित तेजा सिंह मरीन हॉल में धर्म प्रचार के अमृतसर जोन से जुड़े कार्यालय में कार्यरत शिरोमणि कमेटी के सदस्यों, प्रचारकों और कर्मचारियों के साथ बैठक की और आंदोलन को और तेज करने पर चर्चा की।
इस दौरान एडवोकेट धामी ने कहा कि कई लोग हस्ताक्षर अभियान का हिस्सा बनने की इच्छा जता रहे हैं, लेकिन ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब तक नहीं पहुंच पाने के कारण उन्हें वंचित किया जा रहा है. इसे देखते हुए शिरोमणि समिति ग्राम स्तर तक प्रोफार्मा पहुंचाने की जिम्मेदारी निभाएगी। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत 30 लाख प्रपत्र भरकर राष्ट्रपति के नाम से राज्यपाल को सौंपे जाएंगे।
अधिवक्ता धामी ने कहा कि हाल ही में स्थापित अंतरराष्ट्रीय सिख सलाहकार बोर्ड के प्रतिनिधियों से चर्चा कर विदेशों में भी इस अभियान को ऑनलाइन सक्रिय किया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि शिरोमणि कमेटी भी बंदी सिंह के साथ भेदभाव और मानवता विरोधी मामला यूएनओ के समक्ष उठाने का काम कर रही है। कानूनी सलाहकारों और बुद्धिजीवियों के परामर्श से एक पत्र तैयार किया जा रहा है, जिसे जल्द ही यूएनओ को भेजा जाएगा।
एडवोकेट धामी ने यह भी बताया कि गुरमीत राम रहीम के संरक्षण के खिलाफ एसजीपीसी द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की तैयारी पूरी कर ली गई है. इस संबंध में इसी सप्ताह एक याचिका दायर की जाएगी।
