पंजाब सरकार लाएगी कानूनी मामलों में पारदर्शिता, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट को होगी सार्वजनिक

एक बड़े फैसले में, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत सभी सीलबंद रिपोर्टों को सार्वजनिक डोमेन में लाने के लिए अपनी सहमति दी है, जो पुलिस अधिकारियों और मादक पदार्थों के तस्करों के बीच सांठगांठ स्थापित करती हैं।

सूत्रों के मुताबिक, सीएम ने विशेष जांच दल द्वारा सौंपी गई सभी तीन रिपोर्ट - दिनांक 1 फरवरी, 2018, 15 मार्च, 2018 और 8 मई, 2018 - को खोलने के लिए अपनी सहमति दी, इसके अलावा कुछ अन्य रिपोर्ट जो इस मुद्दे से संबंधित हैं। इस बात से बुधवार को हाईकोर्ट को अवगत कराया जाएगा, जब अवैध मादक पदार्थों के कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका सुनवाई के लिए आएगी।

सरकार यह भी सिफारिश करेगी कि अवैध मादक पदार्थों के कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। यह रुख पिछली सुनवाई के दौरान अदालत द्वारा बताए जाने के मद्देनजर आया है कि रिपोर्ट में दोषी ठहराए गए लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।

एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा, "सरकार अदालत के सामने किसी भी अस्पष्टता को दूर करना चाहती है कि वे आरोपी के रूप में नामित लोगों पर नरम हैं और सीलबंद रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के लिए अपनी सहमति दे दी है।" पिछले महीने मामले की पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सरकार को इन रिपोर्टों की प्रतियां सौंपी थीं।