शराब नीति के बाद मोहल्ला क्लिनिक पर आर-पार, केजरीवाल पर उठे फिर सवाल
दिल्ली सरकार की शराब नीति के बाद अब मोहल्ला क्लिनिक पर भी आर-पार हो गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मोहल्ला क्लिनिक के संचालन को लेकर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। सक्सेना ने कहा है कि मोहल्ला क्लिनिक का संचालन दिल्ली सरकार द्वारा नहीं किया जा सकता है। मोहल्ला क्लिनिक का संचालन दिल्ली सरकार द्वारा किए जाने की अनुमति देने के लिए दिल्ली सरकार को केंद्र सरकार से अनुमति लेनी होगी।
दिल्ली सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक का संचालन शुरू करने के लिए दिल्ली नगर निगम से अनुमति ली थी। हालांकि, सक्सेना का कहना है कि दिल्ली सरकार के पास मोहल्ला क्लिनिक का संचालन करने का अधिकार नहीं है। सक्सेना ने कहा है कि मोहल्ला क्लिनिक का संचालन दिल्ली सरकार द्वारा किए जाने से कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है।
दिल्ली सरकार ने सक्सेना के नोटिस का जवाब देते हुए कहा है कि मोहल्ला क्लिनिक का संचालन दिल्ली सरकार द्वारा किए जाने के लिए दिल्ली नगर निगम से अनुमति ली गई है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि सक्सेना के नोटिस में कोई कानूनी आधार नहीं है।
दिल्ली सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल के बीच मोहल्ला क्लिनिक को लेकर चल रही लड़ाई में अब आर-पार हो गया है। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ नोटिस जारी किए हैं। अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या होता है।
शराब नीति और मोहल्ला क्लिनिक पर आर-पार दिल्ली की राजनीति में भी अहम भूमिका निभा रहा है। शराब नीति के मामले में दिल्ली सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल के बीच चल रही लड़ाई में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने-सामने हैं। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली सरकार को बदनाम करने के लिए शराब नीति पर राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि आम आदमी पार्टी की शराब नीति से दिल्ली में अपराध बढ़ रहा है।
