बिहार में नकली शराब का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, उठाई SIT जांच की मांग
बिहार के सारण जिले में हालिया जहरीली शराब त्रासदी में 50 लोगों की जान चली गई है। अब ये मुद्दा शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और एक एनजीओ ने इसकी जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) की नियुक्ति की मांग करते हुए एक जनहित याचिका दायर की।
आर्यवर्त महासभा फाउंडेशन द्वारा दायर जनहित याचिका में अवैध शराब के निर्माण, व्यापार और बिक्री की जांच के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार करने के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग की गई थी।
जनहित याचिका में शीर्ष अदालत से बिहार सरकार को पीड़ित परिवारों को पर्याप्त मुआवजा देने का निर्देश देने का आग्रह किया गया है।
शुक्रवार को याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली खंडपीठ के समक्ष उल्लेख किया गया था।
हालांकि, खंडपीठ ने मामला तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया क्योंकि याचिका शुक्रवार की उल्लेखित सूची में नहीं थी।
सीजेआई ने उस वकील से कहा,"अगर यह इतना ही महत्वपूर्ण है, तो आपको सूचीबद्ध करना चाहिए था ... हालांकि, महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरी अदालत में अनुशासन है ... क्षमा करें!"
बिहार सरकार सोनपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजनी कुमार के नेतृत्व में 31 सदस्यीय एसआईटी पहले ही भेज चुकी है।
