धामी सरकार ने बढ़ाया भोजन माताओं का वेतन, अब इतना हुआ भोजनमाताओं का वेतन

देहरादून:प्रदेश में भोजन माताओं का मानदेय दो हजार रुपये से बढ़ाकर तीन हजार रूपये कर दिया गया है। शासन की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है।  शिक्षा सचिव बीवीआरसी पुरुषोत्तम की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य के समस्त प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों (शासकीय एवं अशासकीय) ,मदरसे एवं विशेष शिक्षण केन्द्र आदि में प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत कार्यरत भोजनमाताओं के मानदेय में वृद्धि की गई है।आदेश में कहा गया है कि भोजन माताओं को वर्तमान में 900 रुपये केंद्रांश और 1100 रुपये राज्यांश के रूप में कुल दो हजार रुपये मानदेय दिया जा रहा है। इस संबंध में यह कहने का निर्देश हुआ है कि  राज्य के समस्त प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों, मदरसे एवं विशेष शिक्षण केन्द्र आदि में प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत कार्यरत भोजनमाताओं के मानदेय में हर महीने एक हजार रूपये की वृद्धि की गई है। भोजन माताओं को अब दो हजार रुपये के स्थान पर तीन हजार रूपये मानदेय दिया जाएगा। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक तीन हजार रूपये में 2100 रूपये राज्य सरकार और 900 रूपये राज्य सरकार की ओर से दिए जाएंगे।

आयुष संवाद में केंद्रीय आयुष मंत्री ने उत्तराखंड के लिए की कई घोषणाएं
केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि आने वाले समय में उत्तराखंड आयुष के क्षेत्र में देश-दुनिया का नेतृत्व करेगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को आयुष क्षेत्र में विकास के लिए एक लाख करोड़ रुपये की सहायता दी जा रही है। केंद्रीय मंत्री ने कोटद्वार में 10 बेड का आयुष हॉस्पिटल और पिरान कलियर में 50 बेड का आयुष और यूनानी हॉस्पिटल बनाने के लिए बजट जारी करने की घोषणा की। 

 केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने यह बात अलकनंदा घाट पर आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित आयुष संवाद कार्यक्रम में कही। केंद्रीय मंत्री ने उत्तराखंड के लिए आयुष क्षेत्र के लिए कई घोषणाएं की।

उन्होंने प्रदेेश के लिए राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत 10 बेड का आयुष हॉस्पिटल, राज्य के प्रत्येक जिले में एक-एक मोबाइल आयुष यूनिट (आयुष रथ) संचालित करने, राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत राज्य में राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना, 50 बेड का आयुष और यूनानी हॉस्पिटल बनाने, 100 आयुष वेलनेस सेंटर स्थापित करने के लिए बजट जारी करने की घोषणा की। मेडिकल प्लांट्स बोर्ड की सहायता से 200 स्कूलों में हर्बल गार्डेन, राज्य के सभी तेरह जिलों में आयुर्वेद नर्सरियों की स्थापना, मेडिकल प्लांट्स आदि की अवस्थापना के लिए प्रत्येक वन पंचायत को 15 लाख की सहायता देने का एलान किया।